काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचन नजिक आइरहेका बेला सरकारले आफूअनुकूल कर्मचारीलाई मापदण्ड मिचेर सरुवा गर्ने क्रम बढाएको छ । निजामती ऐन उल्लंघन भए कारबाही गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै सरुवालाई प्रश्रय दिएका कारण प्रशासनिक संयन्त्रमा बेथितिको चाङ लागेको छ ।
राजनीतिक पहुँच र शक्तिकै आधारमा दरबन्दी नभएको स्थानमा पनि निमित्तबाट कार्यालय सञ्चालन गर्ने, सरुवा गरेको स्थानमा नजाने, गएकाहरू पनि हाजिर गरेको भोलिपल्टदेखि पुनः सरुवाकै चक्करमा काठमाडौं धाउने क्रम जारी छ । एउटा समूहको दरबन्दीमा अर्को समूहका कर्मचारी पठाउने, स्थानीय तहमा जान नचाहने, जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि कर्मचारीमाथि कारबाही नहुनेजस्ता विकृति फस्टाउँदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै स्विकार्न थालेका छन् । ‘राजनीतिक दबाबका कारण सरुवा गर्न बाध्य हुन्छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीमा राजनीतीकरण उस्तै छ ।’
आफू कतिबेला सरुवा हुनुपर्छ ? सरुवा के कारणले भएको हो ? जस्ता विषय पनि कर्मचारीलाई जानकारी हुँदैन । अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्लो सरकारले जसरी प्रशासन संयन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो, हाल त्यसैले निरन्तरता पाएको छ । सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहको सरुवामा बेथिति देखिएको छ भने मन्त्रालयले संघ र प्रदेशमा गर्ने सरुवामा कुनै मापदण्ड ख्याल गरेको छैन । स्थानीय तहमा आफ्नो मान्छेलाई निमित्त दिनकै लागि मन्त्रालयले पठाएको प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने वा कामकाज गर्न नसक्ने परिस्थिति बनाउने गरिएको सरुवा भएका कर्मचारी बताउँछन् । सचिव अधिकारीले समस्या एकतर्फी नभई फरक–फरक प्रकृतिका भएको उनले बताए ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) मा विशेषज्ञताको सेवा लिनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीयस्तरमा अन्यत्र कतै पनि निजको सेवा, समूह, उपसमूहसम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीबाहेक अन्य निजामती सेवाको कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक तोकिएबमोजिमको समय तालिकाअनुसार सरुवापत्रमा अवधि तोकेर सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अरू पद वा कार्यालय सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख छ तर एउटा कार्यालयमा हाजिर नै नभई अन्यत्र सरुवा भएका उदाहरण धेरै छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी सरुवामा समस्या रहेको स्विकार्छन् । केही व्यावहारिक अप्ठ्यारा रहेको उनले बताए । उनले स्थानीय तहमा रिक्त स्थान, हुलाक, प्रदेश, गृहलगायतका स्थानमा अधिकृतहरूको माग धेरै भएका र उपसचिवहरू नयाँ आएकाले सरुवा मिलाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन समूहका सहसचिव पठाउने तयारी गर्दागर्दै शिक्षा समूहकै पठाउनुपर्ने दबाब आयो । राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि मन्त्रालयले शिक्षा समूहका सहसचिव रामचरित्र मेहतालाई सरुवा गर्यो । दरबन्दी एउटा समूहको भए पनि मन्त्रालयले अर्कै समूहको कर्मचारी पठाएको छ । अहिले संघीय मन्त्रालयमा १८ जना सहसचिव अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरेर बसेका छन् । यही साता ९ जना सहसचिव थपिँदै छन् ।
गृह मन्त्रालयमा १४ जना सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ तर संघीय मन्त्रालयले त्यहाँ सरुवा गर्न सक्दैन । ७ वटा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त छ । न मन्त्रालय त्यहाँ सहसचिव पठाउन सक्छ न उनीहरू जान चाहन्छन् । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक (नायब सुब्बा) नन्दकिशोर गुप्ता अहिले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुसेन आराको अध्यक्षतामा गत माघ २४ मा बैठक बसेको किर्ते माइन्युट तयार गरेर संघीय मन्त्रालय पठाएको पत्रका आधारमा उनले अहिले निमित्तको काम गरिरहेका छन् ।
एकातिर संघीय मन्त्रालयले सातापिच्छे कर्मचारी सरुवाको सूची सार्वजनिक गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ आवश्यक स्थानमा कर्मचारी अभाव जस्ताको तस्तै छ । गत भदौदेखि १० पटकभन्दा बढी सहसचिवको सरुवा भइसकेको छ । यस अवधिमा २ सय ५० जनाभन्दा बढी सहसचिवको पटक–पटक सरुवा भएको छ । गत २७ गते ३० जना उपसचिवको सरुवा गरेको मन्त्रालयले केही दिनमा फेरि सरुवाको तयारी गरेको छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह पाँच वर्षसम्म निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन् । तर जागिर खाएदेखि सिंहदरबार नछाडेका कर्मचारी (उपसचिवहरू) उपत्यकाबाहिर जान मान्दैनन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएमा आफूहरूलाई सरुवाको झन्झट नहुने बताए । निर्वाचनमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि सातापिच्छे हुने सरुवाका कारण अप्ठेरो भएको ती अधिकारीले बताए । खासगरी स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा नरोकिएसम्म व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने तर्क उनीहरूको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी चैत १५ सम्म कर्मचारी सरुवा टुंग्याउन भनेको छ । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय निर्वाचन नजिकिएकाले अब कर्मचारीले स्थानीय तहको कार्यालयको व्यवस्थापन मिलाउने समय आएको बताए । दुई महिनामा निर्वाचन हुने भएकाले समस्या परेको स्थानबाहेक सरुवाको विषयले प्राथमिकता नपाउने उनको दाबी छ । कान्तिपुरबाट
