३ असार, काठमाडौं । सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीच आइतबार भएको वार्ता निश्कर्षमा पुग्न सकेन । सरकारी कर्मचारीसरह तलब सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यालय कर्मचारीले वार्तामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहभागी नभएको भन्दै वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले हाम्रो लागि बजेट छुट्याउन नमानिरहेको हो त्यसैले अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि जो हामीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सक्छ त्यो तहको व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्रै बस्छौं भन्ने अडान लिएपछि सोही अनुसार वार्ता गर्ने भनेर आजको वार्ता टुंगिएको छ ।’
सरकारले विद्यालय कर्मचारीको मागको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रहेको वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
विद्यालय कर्मचारीहरुले भने गत २० जेठमै आफूहरुको माग पूरा गर्न शुक्रबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो र आइतबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
देशका कतिपय जिल्लामा सामुदायिक विद्यालय बन्द भए भने काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन शाहको चेतावनीका कारण विद्यालय बन्द भएन । यद्यपि सरकारसँग वार्ता हुने भएपछि कर्मचारीहरुले पनि बन्दको कार्यक्रम ढिला गरी फिर्ता लिए । तर आइतबारको वार्तामा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि नआएपछि अघि बढ्न सकेन ।
विद्यालय कर्मचारीको माग के हो ?
विद्यालय कर्मचारीहरु निजामती कर्मचारी सरह तलब सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । हाल सरकारले विद्यालयका लेखापाललाई १३ हजार ५०० रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीलाई ८ हजार रुपैयाँ तलब दिँदै आएको छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा सेवारत ३६ हजार ६ सय कर्मचारीका नाममा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले अनुदान पठाउने गरेको छ । यीबाहेक कतिपय ठूला विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट पनि कर्मचारी राखेका छन्, जसको खर्च विद्यालय आफैंले व्यहोर्दै आएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारी परिषदले विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । उनीहरुले संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदासम्म अविच्छिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी गर्न एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ६० वर्ष पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई शिक्षक सरहको सेवा सुविधा दिएर अवकाशमा पठाउनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
२०७९ भदौ १२ देखि १८ गतेसम्म विद्यालय कर्मचारीहरुले यही माग राखेर देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गराएपछि सरकारसँग वार्ता भएको थियो । १९ भदौमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्, शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिनिधि, अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिसहित बसेको वार्तामा विद्यालय कर्मचारी सहायक ९लेखापाल० लाई नायब सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरुलाई श्रेणीबिहीन सरहको तलब दिने सहमति भएको थियो ।
सोही अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन नसक्ने भएपछि सम्झौता कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि पटक पटक चासो राख्दा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइएको परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि माग सम्बोधन भएन ।
विद्यालय कर्मचारी परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगी विद्यालयमा कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने ठान्ने हो भने न्युनतम तलब दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘चाहिन्छ भनेर कर्मचारी राखेपछि हाम्रो जीविका चल्ने तलब त पाउनुपर्छ नि । होइन भने कर्मचारी चाँहिदैन भनिदिए भैगो, त्यही अनुसार एउटा बाटो समातेर हिड्थ्यौं ।’
शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर विद्यालय कर्मचारीको माग पूरा गर्न शिक्षा मन्त्रालय तयार देखिए पनि अर्थ मन्त्रालय तयार नभएपछि समस्या परेको बताउँछिन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले समस्या बुझेको छ त्यहि अनुसार बजेट पनि माग ग¥यो तर यहाँ अर्थमा आएर रोकियो । अब अर्थले किन रोक्यो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन’ उनले भनिन् ।
आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको अवधारणा विपरीत कुनै पनि काम हुन नदिने चेतावनी दिए । उनले कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरे नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउने चेतावनीसमेत दिएपछि आइतबार महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएनन् ।
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका, गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका, सुनसरीको इटहरी उप–महानगरपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका लगायत कतिपय स्थानीय तहले पनि विद्यालय बन्द नगर्न निर्देशन जारी गरे ।
काठमाडौंका मेयर बालेनले विद्यालय बन्द विरुद्ध चालेको कदमको प्रशंसा भइरहेको छ ।
