spot_img
बिहिबार, बैशाख १८, २०८२
बिहिबार, बैशाख १८, २०८२
- Advertisement -spot_imgspot_img
समाचारविद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पछि शिक्षक...

विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पछि शिक्षक आन्दोलन स्थगित

२०८२ बैशाख १७ काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको नेतृत्वमा २०८१ माघ २० गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत आन्दोलन लिखित सहमतिपछि स्थगित गरिएको छ।

सरकार र महासङ्घबीच भएका विगतका सहमति तथा समझदारीको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ असार १५ गतेभित्र संसदबाट पारित गरिने विषयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकहरूले लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि आन्दोलन स्थगन गरिएको हो।

- Advertisement -

नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मिति २०८२ वैशाख १७ गतेदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक हड्ताल, सडक प्रदर्शन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको जानकारी दिइएको छ। महासङ्घले सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीलाई पुनः विद्यालय फर्की भर्ना, कक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा कार्यमा सक्रिय हुन आह्वानसमेत गरेको छ।

महासङ्घले भनेको छ, “तोकिएको मितिमा ऐन जारी नभए फेरि अझ कडा आन्दोलनमा जानुपर्नेछ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेका केही मागहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन्।

- Advertisement -

के के भयो सहमति?

१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।

उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक अम्मरबहादुर थापा, र शिक्षा समितिका सभापति श्यामकुमार घिमिरेको हस्ताक्षर रहेको छ। उनीहरूले आफूहरूको तर्फबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गराउने सम्पूर्ण प्रयास गर्ने बताएका छन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खबर

spot_img
spot_img

ताजा समाचार