असार २२, काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ५ जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ पूर्वसहसचिवसहितका कर्मचारी जोडिएका छन् । उनीहरूविरुद्ध पनि यसअघि नै पक्राउ पुर्जी लिइएको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमध्येका एक पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजालाई कागज गराएर छाडिएको छ । बाँकी आरोपितको खोजबिन र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी अधिकारीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारीपछि बस्न्यात सुरक्षामा खटिएका अंगरक्षक नै फिर्ता गरेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । अरू आरोपितको पनि खोजबिन भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् ।
अघि बढ्यो । त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधारमन्त्री थिए भने अधिकारी भूमिसुधार सचिव र मलेगो सहसचिव थिए । २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठक र बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक समितिबाट भएका निर्णयका आधारमा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ५ रोपनी टिकिन्छा गुठीमा पुगेको थियो । त्यसको केही समयमै नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले उक्त जग्गा हडपेका थिए ।
‘२०६२/६३ तिरै टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा कायम गर्ने गरी गुठी संस्थान र डिल्लीबजार मालपोतबाट उठेको फाइल योजनाबद्ध रूपमा मन्त्रालयबाट अघि बढेको थियो, त्यसकै आधारमा सचिव र मन्त्रीबाट पनि स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि रोकिएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसको करिब ५ वर्षपछि बाबुराम भट्टराईको पालामा काम अघि बढाएर ५ रोपनी जग्गा टिकिन्छामा लगी भूमाफियाले नक्कली मोही हुँदै आफ्नो बनाएका थिए ।’
पछिल्लो पटक ब्युरोले ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा हडपिएको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । जग्गा हडप्ने निर्णय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि मालपोत, नापी र गुठीका कर्मचारीसम्मको सेटिङमा भएको अनुसन्धानले देखाउँछ । त्यसक्रममा तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियासमेतको मिलेमतोमा सरकारी कागजात किर्ते गर्ने, हक नलाग्नेमा हक छ भनेर फर्जी फाइल खडा गर्नेदेखि कर्मचारीलाई जग्गा नै घूस दिनेसम्मका काम भएको देखिन्छ । यो प्रकरणमा २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले यही प्रकरणमा किर्तेलगायतका कसुरको अनुसन्धान जारी राखेकामा गत असार १२ मा केही आरोपित पक्राउ परेका थिए । यही प्रकरणमा पूर्वसहसचिव तथा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चारवटा मिसिलमा ४ सयभन्दा बढीलाई आरोपित बनाएर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको जनाएको छ । आधाजति आरोपित चारवटै मिसिलमा जोडिएका कारण प्रतिवादीको संख्या बढेको देखिन्छ तर व्यक्तिगत रूपमा भने कम्तीमा २ सय ४० जना यो अपराधमा जोडिएका छन् । कान्तिपुर
