७ असार ,काठमाडौँ । सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत जेठसम्मको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब २६ अर्बले बढी छ । गत जेठसम्म १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड आन्तरिक ऋण र १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । गत जेठसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा ७४ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ बराबर ऋण छ । जेठसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४०.३८ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । अहिलको सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ । जसको अर्थ आगामी आवमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने निश्चित छ । यद्यपि उक्त अवधिमा पुरानो ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी कति हुन्छ, त्यसले कुल सार्वजनिक ऋणको अवस्था देखाउँछ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको सावाँ भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ ।
गत फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ थियो भने वैशाखमा आइपुग्दा बढेर यो २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा सरकारले तीन खर्ब ६ करोड ऋण उठाएको छ भने दुई खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड बराबर सावाँब्याज भुक्तानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब ५२ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने बाह्य ऋणको अंश क्रमशः घट्दै गएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि उल्लेख छ । ‘गत फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणको अनुपात ४८.६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात ५१.४ प्रतिशत छ,’ चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको सरकारी तथ्यांक छ । आव २०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब बराबर थियो ।
त्यसयता सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने सावाँ र ब्याज पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारले ८० अर्ब ९९ करोड सावाँ र ४० अर्ब ६८ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
