सोमबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मधेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको शहीद प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सोमबार सार्वजनिक विदा दिनुले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान भएको धारणा राखेका हुन् ।
‘आज केन्द्र सरकारले दिएको बिदाले नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धले पुर्याएको उच्चतम योगदानको सम्मान गरेको छ । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान गरेको छ । यसमा पूर्वाग्रह राख्नेहरुले चाहे जे सुकै किन नभनुन्, संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुअघि नै मधेश, वागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरेको थियो’ उनले भने ।
जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभुति गराउन नसके चुनौतिहरुको चाङ लाग्ने र परिवर्तनप्रति नै प्रश्न उठ्ने पनि उनले बताए । उपराष्ट्रपति पुनले संविधानलाई परिष्कृत परिमार्जन तथा संशोधन गरेर समृद्ध बनाउन र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने पनि बताए ।
उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘शान्ति सम्झौताको मुख्य दुईवटा काम अझै बाँकी छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगमार्फत गर्नुपर्ने कामा सम्पन्न नभएका उनले बताए । आयोग र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शान्ति संझौताको बाँकी कामलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले पहिचान सहितको संघीयता चाहेको प्रदेश भनेको मधेस प्रदेश मात्र रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री यादवले हालै सम्पन्न चुनावबाट जितेका केहि नेताहरु केन्द्रमा बसेर प्रदेश र सघीयताको बिरोध गर्दै गरेको ले त्यस्ता नेताहरुलाई मधेस र मधेसी जनता रहुन्जेल संघीयता रहिरह्ने र कसैले चाहेर पनि संघीयता हटाउन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उपराष्ट्रपति पुनले जनयुद्धका सहिद रामवृक्ष यादवका परिवारका सुधा यादवलाई एक लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रुपमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु पनि सहभागी थिए ।
जनयुद्ध दिवसका अवसरमा ५४० जना शहीद परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने मधेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए ।
