मिथिलाञ्चल टाईमस डेस्क
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका, पछि बूझाएका र बुझाउँदै नबुझाएका जनप्रतिनिधिलाई ६ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
- Advertisement -
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को निवेदनमा सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले वुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले गत साउन ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई जरिवाना गर्दै ६ महिना भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्धारित जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारले ६ वर्ष सम्म निर्वाचनमा लड्न नपाउने र निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन संवत्: बदर हुने व्यवस्था रहेको छ ।
- Advertisement -
