मधेश सरकारले लामो प्रतीक्षा पछि प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीहरुको नयाँ दरबन्दी संरचना तयार पारेको छ ।
मुख्यमन्त्री स्तरीय निर्णय बाट २०७८ माघ ६ गते मुख्यन्यायाधिबक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्बेक्षण समितिले आज मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिबेदन हस्तान्तरण गरेका छन् ।
प्रतिबेदन बुझदै मुख्यमन्त्री राउतले नयाँ दरबन्दी संरचनाले मधेशमा कर्मचारी आभाबको समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्दै कार्यान्वनको लागि आबश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन समेत दिनु भयो ।
प्रदेशमा हाल कायम रहेको ३ हजार १ सय ५८ दरबन्दी लाई बढाएर नयाँ प्रतिबेदन ले ४ हजार ७ सय ९३ पुर्याएको समितिका संयोजक दिपेन्द्र झाले हस्तान्तरण समारोहमा बताउनु भयो । उहाँले प्रतिबेदन तयारीमा प्रदेश सरकारको एक रुपैया पनि खर्च नभएको बताउनु भयो ।
सोही समितिले प्रदेश निजामती नियमावली समेत तयार पारेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
हस्तान्तरण गरिएको नया सांगठनिक संरचना र निजामती नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित भए लगत्तै प्रदेश लोक सेवा बाट नयाँ भर्ना तथा हाल कार्यरत कर्मचारी हरुको बढुवाको बाटो खुल्ला हुने समितिका सदस्य सचिव एवं मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव रुपेश साहले बताउनु भयो ।
समितीका अर्का सदस्य सचिवमा प्रदेश सभा सचिबालयका सचिव रंजित यादव रहनु भएको थियो भन्ने प्रदेश सरकारका सचिबहरु सदस्य रहनु भएका थियो ।
