२०८१ बैशाख ०९ जनकपुरधाम: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा वैशाख ८ गते जनकपुरधाममा आयोजित मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) चौथो चरणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरू (गैसस) ले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि प्रदेश स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मानव अधिकार र न्याय नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सत्य कहिल्यै मर्दैन, त्यसैगरी मानव अधिकार पनि कहिल्यै समाप्त हुँदैन भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई निरन्तर आवाज उठाउन सुझाव दिनुभयो।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले सरकारले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र नेपालको संविधान तथा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताउँदै जातीय विभेद र महिला हिंसाको अन्त्यका लागि कडा कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याउनुभयो।
कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूति, लैङ्गिक तथा जातीय विभेद, बालबालिकामाथिको हिंसा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका समस्या, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुँच जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू उठाएका थिए।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले युपीआर प्रक्रिया र यसको महत्वबारे जानकारी दिँदै गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदन मानव अधिकार प्रत्याभूतिको सशक्त माध्यम भएको बताउनुभयो।
मानव अधिकारकर्मी डा. विद्या चापागाइँले युपीआर प्रक्रियाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पार्नु अघिको परामर्श प्रक्रिया विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले हरेक राष्ट्रको मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्न युपीआर समीक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो।
मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले भूमिहीन र सुकुमवासीहरूको ऋण पहुँचको समस्या, द्वन्द्वपीडितको न्याय नपाएको अवस्था र महिलाप्रति हुने विभेदलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो।
त्यस्तै, महिला मानव अधिकार रक्षक रेखा झा, मुक्ति नेपालकी अध्यक्ष देवकुमारी महरा, ब्लु डायमण्ड सोसाइटीका मधेस संयोजक प्रदिप यादव, अपाङ्ग महासंघका संजु भगत, दलित महिला संघकी सिजेन्द्र सदा लगायतले आ–आफ्ना क्षेत्रमा देखिएको मानव अधिकार हननका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने खाँचो औँल्याएका थिए।
कार्यशालामा संकलित सुझावहरू गैससले तयार पार्ने युपीआर प्रतिवेदनमा समावेश गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिने इन्सेकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, महिला, दलित तथा मानव अधिकारकर्मीहरू, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
