‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी हुनेछैन’ सहमहालेखा नियन्त्रक शम्भु मरासिनीले भने।
नियमावलीको नियम ३० मा भनिएको छ ‘हिसाब मिलान गर्ने तथा खर्च लेखि राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानी निकास दिइने छैन।’
चालु आर्थिक वर्षको लागि आइतबार (आज) अन्तिम दिन हो। आइतबार भुक्तानी नहुने भएपछि शनिबार नै भुक्तानी दायित्व सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। शनिबार मात्रै प्रणालीबाट ९ अर्ब ७८ करोड ११ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
‘हिसाव मिलान गर्ने क्रममा चालु खर्चमा भएको भुक्तानी केही घटेको छ, पुँजीगत खर्चको भुक्तानी मात्रै शनिबार गएको छ’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने ‘अत्यावश्यक र पछि गरिएको स्रोतान्तर वा रकमान्तर बाहेक भुक्तानी नहुने सवालमा अन्तिम मितिमा भएको यो भुक्तानी धेरै हो।’
यो सँगै चालु वर्षको लागि नेपाल सरकारको बजेट खर्च १४ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा एक खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ अर्थात १० प्रतिशतले बढी हो।
चालु वर्षको लागि विनियोजन गरिएको रकमको तुलनामा ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। गत जेठ १५ गते गरिएको सुंशोधिसत अनुमानको तुलनामा भने ९५ प्रतिशत खर्च हो। संशोधित अनुमानमा १५ खर्ब ५ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष राखिएको थियो।
यो वर्ष चालु खर्च मात्रै १० खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो वर्षको लागि छुटाइएको चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्बको तुलनामा ८५ प्रतिशत हो। जेठ १५ मा गरिएको संशोधित अनुमानको तुलनामा ३७ अर्ब कम हो। त्यस्तै गत वर्ष भएको चालु खर्चको तुलनामा ५२ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ।
पुँजीगत खर्च भने विनियोजन गरिएको रकमको तुलनामा ६१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । ३ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। गत वर्षको तुलनामा भने पुँजीगत खर्च १६ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ।
सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानीमा प्रयोग हुने वित्त व्यवस्थापन खर्च एक खर्ब ८९ अर्ब भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ५० अर्ब रूपैयाँले बढी हो।
महालेखाका अधिकारीहरुका अनुसार हिसाव मिलानको क्रममा आइतबार खर्चको केही रकम घटबढ हुन सक्ने छ।
सरकारले गरेको जम्मा खर्चमध्ये असार महिनामा मात्रै १७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यस्तै जम्मा पुँजीगत खर्चमध्ये ३४ प्रतिशत असारमा गरेको छ।
३१ असार , काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको लागि खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने समय सकिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको खाता असार २४ गतेदेखि नै रोकिएको थियो। संघीय सरकारलाई अत्यावश्यक, रकमान्तर र स्रोतान्तर गरेको खर्च भुक्तानी गर्न सुविधा शनिबारसम्म रहेकोमा आइतबार कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपाउने भएको हो।
