spot_img
शुक्रबार, बैशाख ७, २०८१
शुक्रबार, बैशाख ७, २०८१
- Advertisement -spot_imgspot_img
समाचारसम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ वर्षपछि नेपालको मूल्यांकन ,नेपालले तयार गरेको...

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ वर्षपछि नेपालको मूल्यांकन ,नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदन एपिजीको साधारणसभामा पेस हुने

मूल्यांकनका लागि हुने एपिजीको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन गभर्नर र तीन सचिवसहित २९ सदस्यीय नेपाली टोली आज क्यानडा उड्दै, नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदन एपिजीको साधारणसभामा पेस हुने

 

- Advertisement -

२१ असार , काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रभावकारिता सम्बन्धमा १३ वर्षपछि नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन हुँदै छ । अधिकांश सूचक नकारात्मक भएकाले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालको प्रयास र अवस्थाबारे मूल्यांकन हुन लागेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूह (एपिजी अन मनी लाउन्डरिङ)को वार्षिक साधारणसभामा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन हुन लागेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी भन्छन्–
बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालसहितका देशको पारस्परिक मूल्यांकन हुनेछ । नेपालले आफ्नोतर्फबाट तयारी गरेको छ ।

- Advertisement -

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीका अनुसार यही ९ जुनदेखि १४ जुलाई (२४–२९ असार) मा क्यानडामा साधारणसभा हुँदै छ । ‘बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालसहितका देशको पारस्परिक मूल्यांकन हुनेछ,’ विभागका महानिर्देशक अधिकारीले

भने, ‘नेपालले आफ्नोतर्फबाट तयारी गरेको छ ।’

विभागका अनुसार नेपालबाट २९ जनाको प्रतिनिधिमण्डलले बैठकमा सहभागिता जनाउनेछ । बिहीबारदेखि टोली क्यानडा जान सुरु गर्नेछ । बैठकको ‘हेड अफ दी डेलिगेट’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेका छन् । त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले पारस्परिक मूल्यांकन समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव उदयराज सापकोटाले राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजन गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिमण्डलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल, विभागका महानिर्देशक अधिकारी, नेपाल प्रहरीका एआइजी दीपक थापा, नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयू)का प्रमुख दीर्घ रावललगायत सहभागी हुनेछन् ।

- Advertisement -

२०१९ मै हुनुपर्ने नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन कोभिड– १९ लगायत कारण चार वर्ष पछि सरेको हो । यसअघि सन् २०१० मा नेपालको मूल्यांकन भएको थियो । त्यसपश्चात् १३ वर्षपछि नेपालको पूर्ण मूल्यांकन हुन लागेको हो । क्यानडामा नेपालसहित तीन देशको पारस्परिक मूल्यांकन हुनेछ भने केही देशको रिपोर्ट पेस हुनेछ । बैठकमा एपिजीअन्तर्गतका ४१ देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासमेत सहभागी हुनेछन् ।

एक वर्षदेखिको तयारी 
ठ्याक्कै एक वर्षअघि २१ असार ०७९ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नेपालको मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो मूल्यांकन प्रक्रियामा एपिजी सहभागी थियो । ‘अन साइट भिजिट’, विभिन्न चरणको छलफल, अध्ययन र गृहकार्यपछि एपिजीले गत २३ माघमा सरकारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनको प्रारम्भिक मस्यौदा दिएको थियो ।

मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा सरकारको प्रतिक्रिया, ‘फेस टु फेस भिजिट’, त्यसलाई समेटेर नयाँ मस्यौदा, स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाद्वारा समीक्षालगायत कार्य भएका थिए । यसैलाई समेटेर नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदन एपिजीको साधारणसभामा पेस हुनेछ । त्यसमाथि एपिजीका सदस्यराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबीचमा बृहत् प्रश्नोत्तर, छलफल र बहस हुनेछ ।

नेपालका लागि कठिन परीक्षा 
एपिजी साधारणसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम, आमविनाशक हतियारको विस्तार रोक्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालना र त्यसको प्रभावकारितामाथि छलफल हुनेछ । मूल्यांकन प्रक्रियामा हालसम्म एपिजीको विज्ञ समूहसँगमात्र जोडिएकामा अब एपिजीका ४१ सदस्य राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था पनि छलफलमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन् ।

‘हालसम्म नेपाल एपिजीसँगमात्र जोडिएको थियो,’ टोलीमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘अब नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि चासो र प्रश्नोत्तर गर्नेछन् ।’ सर्वपक्षीय छलफल हुने र प्रभावकारितामाथि पनि मूल्यांकन हुने भएकाले बैठक पेचिलो हुने क्यानडा जान लागेका टोलीका एक सदस्यले बताए ।

छलफलबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा अन्तिम पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन बन्नेछ । त्यसैका आधारमा एपिजीले नेपाललाई अनुगमन (अब्जर्बेसन)मा राख्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपालको स्थान भने थप अध्ययन गरेर वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले निर्धारण गर्नेछ । नयाँ पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खबर

spot_img
spot_img

ताजा समाचार