२० असार, काठमाडौं । सरकारले मिटरव्याजपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभएकोले अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो।
यो विधेयक बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्ने थियो । त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने र विधेयकको रूप लिने संवैधानिक प्रक्रिया छ।
तर प्रतिपक्षी दलले बैठक स्थगित गरेका कारण प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने अवस्था नभएकोले निष्क्रिय भएको हो।
मिटरब्याज सम्बन्धी १२७० विवाद समाधान
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटरब्याजी र मिटरब्याज पीडितबीचको एक हजार २७० वटा विवाद समाधान गरेको छ । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार २६ चैत २०७९ मा आयोग स्थापना भएदेखि १९ असारसम्म एक हजार २७० वटा विवाद समाधान भएको हो ।
ऋणी र साहुबीच मेलमिलापबाट साहुको नाममा राजीनामा पास भएको ३० तीस कित्ता जग्गा ऋणीलाई फिर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ । केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असूल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेका अध्यक्ष कार्कीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् ।
साहुहरुले ऋणीसँग २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार ४७८ रुपैयाँ माग गरेकामा १२ करोड ६८ लाख ४० हजार ७४२ रुपैयाँ तिर्ने गरी सहमति गराइएको पनि आयोगले जनाएको छ । ‘नौ करोड सतासी लाख ऋण लिएको पीडितको दाबी भएकामा साहुहरुले २६ करोड ४८ लाख माग गरेका थिए । साहु र असामी ऋणीबीच कार्यदलमा छलफल गराउँदा १२ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा सहमति हुन गयो’, अध्यक्ष कार्कीले भनेका छन् ।
आसामी र साहुबीच मेलमिलापबाट टुंगो लाग्न नसकेको उजुरीमा भने कानुनी कारबाहीमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न २०७९ चैत २० गते मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी २०७९ चैत २६ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो ।
आयोगमा मिटरब्याजबाट पीडित भएको भन्दै १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म २४ हजार भन्दा बढी पीडितले निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये मधेशका ८ जिल्लामा मात्र १८ हजार २१ उजुरी परेका छन् ।जसमध्ये बारा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ३२२ उजुरी परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९, रुपन्देहीमा ५४७, काठमाडौंमा ४७८, सुनसरीमा ३९८, दाङमा ३६१, कैलालीमा २४५, मोरङमा १९९, बर्दियामा १९१, सुर्खेतमा १२३ र कपिलवस्तुमा १२० वटा उजुरी परेको छ ।
