spot_img
सोमबार, बैशाख ३, २०८१
सोमबार, बैशाख ३, २०८१
- Advertisement -spot_imgspot_img
समाचारराजनितिअस्थिरताको वर्ष २०७८

अस्थिरताको वर्ष २०७८

चैत ३० , काठमाडौं ।

२०७८ मा नेपालको राजनीति अस्थिरता र अन्योलबाट गुज्रियो । २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दै राजनीतिक अस्थिरताको ‘पान्डोराज बक्स’ खोलेका थिए । स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर सरकारमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद र त्यसपछिको विभाजन राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको प्रमुख कारण रह्यो ।

- Advertisement -
२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको असर अहिले पनि देखिइरहेको छ । उक्त दिन अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण प्रक्रियालाई खारेज गरेको थियो । करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको नेकपा विभाजनको परकम्प अहिलेसम्मै जारी छ ।
गत वर्ष नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै राजनीतिक दलमा साना, ठूला विभाजन देखियो । सबैभन्दा ठूलो विभाजन संसद्को पहिलो दल नेकपा एमालेमा भयो । एमालेलाई लामो समय नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे । जसका लागि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याइदिएको थियो । यो स्थिर राजनीतिमाथि सिधा प्रहार थियो । यो प्रावधानले पार्टी विभाजनका लागि सहज बाटो खोलिदिएको थियो ।

राजनीतिक अस्थिरताको लामो शृंखलाबाट गुज्रिएका नेपालका राजनीतिक दलले विभाजन रोक्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखेका थिए । देउवाले ल्याएको अध्यादेश प्रयोग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट विभाजित भएर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोपसा) गठन गरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ओलीले चालेको कदमलाई अदालतले दोस्रो पटक पनि अवैधानिक रहेको ठहर गर्‍यो । ओलीले दुई पटक चालेको यो कदम राजनीतिक अराजकता त थियो नै, संविधानलाई ‘ट्र्याक आउट’ गर्ने काम पनि थियो । एमालेका केहीसहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन सफल भएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो ।

- Advertisement -
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बने । जसलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ थियो । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारका कामकारबाही निकै सुस्त रहे । यतिसम्म कि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनै तीन महिना लाग्यो । देउवाले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि ठूलो विवाद भयो । मन्त्री भएको छोटो समयमा उनले राजीनामा दिए । नेकपा विभाजन भएपछि एमालेले प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीका सरकार गुमायो । सर्वोच्चको परामादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले प्रतिपक्ष हुन पुग्यो ।

यो वर्ष दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र बदर मात्रै भएन, कांग्रेसबाहेकका सबै राजनीतिक दलमा विभाजन आयो । प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशन पनि यही वर्ष सम्पन्न गरे । ५–५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण वैधानिकता जोगाउन दलहरू चुनावअघि नै महाधिवेशन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

यसै वर्ष सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन् भने महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र अवस्थामा छ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र चर्को मतभेद देखियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा समर्थन गर्ने र सडकमा कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर विरोध गर्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गरे । एमसीसी विवाद नेपालभित्र मात्रै सीमित रहेन, विश्वका प्रमुख शक्ति अमेरिका र चीन प्रतिक्रियात्मक बनेर आए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेकी थिइन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको बहुमत सांसद सदस्यसहित प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि हस्ताक्षर गर्ने सांसदले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ मा खारेज गरेको थियो । निवेदनकर्ताको मागअनुसार अदालतले संसद् पुनःस्थापित गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि सत्ताच्युत भएका ओलीले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् ।

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपालाई विभाजित गरिदियो । अदालतबाट छुटिएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैमा विभाजन देखियो । अदालतको फैसलालगत्तै रामबहादुर थापालगायत नेताहरू एमालेतर्फ लागे । अर्कोतर्फ माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमाले विभाजन भयो । एमाले र माओवादी मात्रै होइन, कांग्रेसबाहेक अन्य सबै दलमा विभाजन भयो ।

- Advertisement -

नेकपाबाट सुरु भएको विभाजनको शृंखला अन्य पार्टीहरूमा पनि देखिन थाल्यो । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू बाहिरिए । भदौमा सरकारले विभाजनको व्यवस्था खुकुलो पार्ने गरी ल्याएको अध्यादेशमा टेकेर ठाकुर, महतोसहितका नेताहरूले लोसपा गठन गरेका थिए । जसपाबाट टुक्रिएर बनेको लोसपा पनि चोइटिइसकेको छ । लोसपा नेता बृशेषचन्द्र लालले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) लाई ब्युँताएका छन् । विभाजित हुनेमा शास्त्रीय कम्युनिस्ट राजनीतिमा रहेको अर्धभूमिगत दल नेकपा (मसाल) देखि वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने साझा विवेकशील पार्टीसम्म छ ।

यसै वर्षको मंसिर र पुसमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशन सम्पन्न भए । एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर दोस्रो साता चितवनमा भयो । महाधिवेशनले दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दोहोर्‍यायो । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको बहिर्गमनपछि शक्तिशाली बनेका ओलीले चाहेजस्तो नेतृत्व महाधिवेशनको हलबाट अनुमोदन गराउन सफल भए । महाधिवेशनबाट पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको घोषणा र चुनावमा जे जस्तो हत्कण्डा अपनाइयो, त्यसले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिनिने एमालेले प्राप्त गरेको साखमा ठूलो धक्का लगाउने काम थियो ।

मंसिरमा तेस्रो साता पुरातनपन्थी राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को महाधिवेशनले राजेन्द्र लिङ्देनलाई अध्यक्ष चयन गर्‍यो । राप्रपामा डेढ दशकदेखि अकन्टक नेतृत्व गरिरहेका कमल थापालाई लिङ्देनले चुनौती दिएका थिए । महाधिवेशनको हलले थापा प्यानलको अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यलाई जिताए पनि थापा भने पराजित भए । लिङ्देनको जितलाई राजनीतिमा पुस्तान्तरणका रूपमा लिइए पनि थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र निर्मल निवासको भूमिका रहेको आरोप लगाए । फागुन ७ मा थापा राप्रपा नेपालको अध्यक्ष बनेका छन् । चुनावमा पराजित भएपछि निरन्तर निर्मल निवासको भूमिकाका विषयमा छानबिनको माग गरेका थापाले फागुन १ मा राप्रपा छाडेका थिए । थापा अहिले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष छन् ।

मंसिर तेस्रो साता नेपालको सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गर्‍यो । महाधिवेशनले देउवालाई मात्रै नभएर उनको प्यानलका ८० प्रतिशत सदस्यलाई निर्वाचित गरेको छ । तर, महामन्त्रीमा भने युवा नेताद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई निर्वाचित गर्‍यो । दुवै नेताले देउवाभन्दा फरक प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पनि पुस दोस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ । उनले साढे तीन दशकदेखि नेतृत्व गर्दै आएका छन् । माओवादी महाधिवेशनले अध्यक्ष निर्वाचित गरे पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पदाधिकारी अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलबाट २०७८ समाप्त भएर चुनावी वर्ष २०७९ मा प्रवेश गर्दै छ । सत्तारूढ दलभित्रका केहीले स्थानीय तहको चुनाव प्रतिनिधिसभापछि सार्न खोजे पनि सफल भएनन् । वैशाख ३० मा निर्वाचन हुँदै छ । यो वर्ष स्थानीय तहको मात्रै नभएर ढिलोमा फागुनभित्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराइसक्नुपर्नेछ । आगामी वर्ष पूरै चुनावमय हुनेछ ।कान्तिपुरबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खबर

spot_img
spot_img

ताजा समाचार