२६ चैत , काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिले लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्दै स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी संहिता लागू गरेको छ । पारिश्रमिक तथा सुविधा लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आचारसंहितामा समेटेपछि त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
त्यसमाथि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । आयोगले २०७४ मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कडाइ गर्न लागिएको हो ।
‘आयोगले चार अक्षरको राजीनामा भन्ने शब्द खोज्दैन । अब तीन अक्षरको घोषणा भन्ने मात्रै खोज्छ । एक शब्द घटेर केही हुँदैन,’ निर्वाचन आचारसंहिता लागूको घोषणा गर्न शुक्रबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
दिनेश थपलियाले भने, ‘सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी कुनै पद धारण गरेको छैन भनेर हरेक उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्नेछ । कुनै पनि बहालवाला पदाधिकारीले यो हिम्मत गर्ने हो भने सलाम पो गर्ने हो, किन विरोध गर्नु ?’
आयोगले आचारसंहितामा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । एमालेले पनि यसको विरोध गर्दै बिहीबार आयोगसामु ६ बुँदे असहमतिपत्र बुझाएको छ । ‘विरोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन । यसका आधारमा उम्मेदवारी खारेज हुने भयो भने जिम्मेवार त आफू पनि हुनुप¥यो नि,’ थपलियाले भने ।
संविधानको धारा ३०६ मा पारिश्रमिकको परिभाषामा भत्ता र सुविधा लिनेलाई समेत जनाउने भएपछि राजीनामा गर्नैपर्ने पक्षमा आयोगको अडान छ । स्वघोषणामा उम्मेदवारले स्थानीय तहको कोषको कुनै पनि काममा संलग्न नभएको उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारले ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम, चल अचल सम्पत्ति प्रयोगमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यसको अर्थ कुनै निर्माण व्यवसायीको कुरा मात्रै होइन, स्थानीय तहको कोषको कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन,’ थपलियाले प्रस्ट्याए, ‘ठेक्का वा भाडामा लिएर होस् या उपभोक्ता समितिमा संलग्न होस्, यसलाई प्रस्ट पारिएन भने उम्मेदवारी धरापमा पर्छ ।’
आयोगले शुक्रबार मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो नबनाउन आचारसंहितामा जोड दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । ‘निर्वाचन जति खर्चिलो र भड्किलो बन्दै जान्छ, त्यति नै आस्था, निष्ठा, विचार र सिद्धान्त पराजित बन्न सक्ने खतरा बढ्न थाल्छ भन्ने आम चासो र चिन्ता व्यापक बन्दै गएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।
आचारसंहितामा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ । अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्नसमेत पाइने छैन । सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना प्रवाह गर्न, झूटा साइट, एकाउन्ट सञ्चालन गर्न, कसैको चरित्र हत्या हुने गरी व्यक्तिगत लाञ्छना, मानहानि हुने प्रकृतिका सामग्री प्रकाशन प्रसारणमा पनि रोक लगाइएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएसँगै अब कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नयाँ नियुक्ति, उद्घाटनजस्ता काम गर्न पाइने छैन । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आचारसंहितामा राजनीतिक दल तथा उसका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर मात्रै गर्नुपर्ने, २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकमार्फत लिनुपर्ने, नगद लिएमा रसिद वा भरपाई दिनुपर्ने, खर्चको विवरणको बिल भरपाई राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री निगरानी गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइएको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश र केन्द्रको मन्त्रीले भोट माग्नसमेत आचारसंहितामार्फत रोक लगाइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि आयोगले देशका विभिन्न १५ स्थानमा राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण सकाएको छ । राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा विभिन्न पेसागत संघसंस्थाबाट प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । आयोगले राजनीतिक दललाई ६० बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
के–के गर्न हुँदैन ?
- सरकारी स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नहुने
- सरकारी कार्यालय, सामुदायिक शैक्षिक क्षेत्र प्रयोग गरी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने
- राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, मास्क वा कुनै किसिमको पहिरन बिक्रीवितरण गर्न नहुने
- अठार वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गराउन नहुने
- निर्वाचनलाई प्रभावमा पार्न सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गराउन नहुने
- मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने
- निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरूवा वा पदस्थापन गर्न नहुने
- जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने
- कुनै दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारीसाधन प्रयोग गरी मतदाताहरु ओसारपसार गर्न नहुने
- विदेशी नम्बर प्लेटको सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने
- कुनै पनि हातहतियार तथा प्रज्वलनशील पदार्थ बोक्न नहुने
- कुनै योजनाको शिलान्यास गर्न, उद्घाटन, सर्वेक्षण, अध्ययन गर्न वा सोका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने
- नयाँ पद सिर्जना गर्न, रिक्त पद पूर्ति गर्न, भत्ता वृद्धि गर्न, ग्रेडलगायतका आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न वा घोषणा गर्न नहुने
