२०८२ बैशाख ०७, काठमाडौं : अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले देशभर भइरहेका शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यार्थीको भविष्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्नु गैरजिम्मेवार कार्य भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
‘शिक्षा राजनीति होइन, अधिकार हो’ भन्ने नारासहित जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा अनेरास्ववियुले आन्दोलनको कारण विद्यार्थी अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै शिक्षक महासंघ र सरकार दुबैलाई जिम्मेवार ढंगले समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षकहरू सडकमा छन्, विद्यालयहरू बन्द छन्, भर्ना प्रक्रिया ठप्प छ र विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा छ। यो केवल आन्दोलन होइन, सम्पूर्ण शिक्षाक्षेत्रमाथिको संकट हो।”
अनेरास्ववियुले तीनवटा मुख्य माग अघि सारेको छ: १. शिक्षकहरूको न्यायोचित माग तत्काल सम्बोधन गर्दै शिक्षा ऐन संसदमा टेबल गरिनु, २. शिक्षक महासंघले अनिश्चितकालीन आन्दोलन स्थगित गर्दै संवादको बाटो समाउनु, ३. वैशाख १२ गते सुरु हुने संसद अधिवेशनमा शिक्षा ऐन पेश गर्दै दीर्घकालीन समाधानको खाका प्रस्तुत गरिनु।
विज्ञप्तिमा हालको आन्दोलनको आडमा केही निजी शिक्षण संस्थासँग जोडिएका स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालयलाई कमजोर बनाउँदै निजी शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप पनि लगाइएको छ। तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढेको र सरकारी विद्यालय कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
विद्यार्थीलाई आन्दोलनको ‘बाउन्सिङ बल’ बनाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै अनेरास्ववियुले तत्काल समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालालाई जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।
