शुभशंकर कँडेल
वाल्टर लिप्पम्यानले पब्लिक ओपिनियनको अवधारणा अघि सार्दै एजेन्डा सेटिङको सिद्धान्तका बारेमा भनेका थिए, ‘मिडियाले विश्व परिस्थितिका बारेमा छवि निर्माण गर्दछ, जसले संसारको वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गर्दैन ।’ सामाजिक र डिजिटल मिडियाको बढ्दो प्रयोगले एजेन्डा सेटिङको भूमिकालाई परिवर्तन गरेको छ ।
यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई विश्वव्यापी दर्शकहरूका बीच पुग्न सोसियल मिडिया अकाउन्टको सुविधा दिएको छ, जसले गर्दा व्यक्तिहरू आफैं नागरिक, पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक र द्वारपाल बन्न पुगेका छन् ।
बेलायतको प्रोस्पेक्ट म्यागजिनमा रफायल बेयर लेख्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत जनभावना वा जनमतलाई मोड्न, हेरफेर गर्न मात्र हैन, बनाउनसमेत सकिन्छ ।’ यसका कारण भीडलाई आफूले चाहेको जस्तै सोच्ने बनाउने, फरक विचारलाई निषेध गर्ने, फरक विचार राख्न डराउनुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ, जुन विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ ।’
विश्वव्यापी असमानता र असन्तोषका कारण हाम्रो समय बेचैन छ । यो युग रिस, आशंका, भय, भ्रम, विभाजन, ध्रुवीकरण अनि संस्थाहरूप्रति बढ्दो अविश्वास र घृणाको हो । डिजिटल प्रविधि विस्तारका कारण हामी दर्शक पनि हौं र योद्धा पनि । आँखा झिमिक्क पार्दा हामी दर्शकदीर्घा र धुलाम्मे रणभूमिका बीचमा अगाडि र पछाडि घुम्दै भूमिकाहरू बदल्न सक्छौं ।
नेपालमा जनमत प्रभावित पार्ने सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, युट्युब र टिकटक नै हुन्; मूलधारका मिडियाले पनि लक्षित दर्शकका लागि यिनै माध्यमको सहायता लिनुपर्ने अर्को बाध्यता बन्दै जानु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । कतिपय अवस्थामा मूलधारका मिडियालाई सामाजिक सञ्जालका ‘इन्फ्लुएन्सर’ हरूले समेत पछाडि पारेका उदाहरण बग्रेल्ती छँदै छन् । उदाहरणका लागि, किशोरकिशोरीहरू मूलधारका मिडियाका समाचारभन्दा ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ नामक फेसबुक पेजले दिने सूचनालाई पछ्याउँछन् । गत स्थानीय चुनावमा यसकै भरपूर उपयोग गरेका थिए बालेन शाहले ।
सामाजिक सञ्जालमा एउटा सन्दर्भमा बोलेको विषयलाई अर्कै सन्दर्भमा व्याख्या गर्नमा, बोलीलाई काटकुट पारेर अर्कै अर्थ आउने गरी ‘मिम’ को आवरणमा प्रहार गर्नमा प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिन्छ । यो प्रवृत्तिको निर्बाध बढोत्तरीले गर्दा विपक्षी वा निश्चित व्यक्ति र समूहको मानमर्दन गर्न सामाजिक सञ्जाललाई हतियारका रूपमा दुरुपयोग गर्ने लहर नै देखिएको छ । २०७७ पुसको एक दिन तत्कालीन नेकपा नेता भीम रावलले ‘ओलीको शरीरमा स्त्रीको अंग मिसिएकाले दिमागले काम गरेन’ भन्दै भाषण गरेको सम्बन्धी समाचार भाइरल भयो ।
तथ्य जाँच गर्दा यो खबर गलत रहेको र एउटा फर्जी वेबसाइटले अर्कै समाचार कपी–पेस्ट गर्ने क्रममा बीचमा त्यो वाक्य घुसाएको देखिएको थियो । तर पनि बोल्ने र हेर्ने सबै पक्षलाई त्यो सूचनाले पुर्याएको क्षति कतैबाट पुर्ताल हुने कुरै भएन । २०७७ साउन २६ गते गोंगबुमा भएको एक पुरुषको हत्या सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको निकृष्ट दृष्टान्तका रूपमा चित्रित छ । समाचारमा भनिएको थियो, ‘दुई अपरिचित महिला र पुरुषबीच फेसबुकबाटै चिनजान भयो । एकअर्कामा सम्बन्ध कायम भयो । फेसबुकबाट अश्लील चित्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा महिलाबाट पुरुषको पाशविक तरिकाले हत्या भयो ।’
जनताको संस्कृतिको वकालत गर्ने शक्ति माओवादी पार्टीको एउटा गाउँपालिकाको वाईसीएलकी अध्यक्ष सस्तो प्रचारबाजीको सिकार बन्दै टिकटक लाइभमा नांगिएपछि सो पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यसम्म नरहने गरी कारबाही गर्नुपरेको छ । संयोग यस्तो परेको छ कि, सोही पार्टीका उपाध्यक्षले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको भोलिपल्ट उपयुक्त समाचार बाहिर आएको छ ।
घरायसी झगडा, ‘शरीर मेरो अधिकार’ वाला आन्दोलनका अनेकन् झाँकी, सञ्जालमार्फत लाइभ आत्महत्या प्रकरण र उत्तर–व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको तमासाका रूपमा प्रहसन भइरहेको दैनिकीले नेपाललाई ग्रस्त बनाएको छ । चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा तथा इरानजस्ता केही देशले सामाजिक सञ्जाललाई सुरुबाटै निषेध गर्ने प्रवृत्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मानमर्दन मान्ने अमेरिका, अस्ट्रेलियादेखि भारतसम्मका एकसेएक लोकतान्त्रिक दाबीकर्ता देशहरूले समेत सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न सक्रिय पहल गरिरहेका छन् । भारतले त टिकटकलाई पूर्णतः निषेध गरेर मोदी प्रशासनलाई मात्र सुरक्षित गरेको छैन कि, भारतीय मूल्य प्रणालीलाई संरक्षण गरेको नवीन व्याख्यासमेत हुन थालेको छ ।
समाजमा विभिन्न विकृति–विसंगति उत्पन्न गर्न, जाति–धर्म–विचारका विरुद्ध आम नागरिकबीच विभ्रम फैलाउन सामाजिक सञ्जालले मलजल गरेको छ । निजी अभिव्यक्तिको माध्यम मानिने सञ्जाल कतिपय मानिसका लागि पूर्वाग्रह साध्ने साझा चौतारी बनेको छ । सूचनामाथि जासुसी गर्ने, समाजमा भ्रम फैलाउने, समाजिक समूहबीच गलफत्ती गर्ने, नाना थरी कुरा काट्नेहरूका लागि चियापसल बनेको छ, सामाजिक सञ्जाल । यसको गलत अभ्यासले कैयौं देशका सरकार समयसमयमा निकै विवादमा परेका पनि छन् र राज्यले ठूलो मूल्यसमेत चुकाउनुपरेको छ ।
चिनियाँ टेकजाइन्टले नै सुरु गरेको टिकटकलाई बेइजिङ प्रशासनले चीनभित्र कडा नियन्त्रण गरेको छ । पश्चिमी उदार लोकतान्त्रिक देशहरूलाई नै सञ्जालले निकै ठूलो संकट खडा गरिदिएका कारण अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाले नियमनका लागि कठोर नीतिहरू बनाइरहेका छन् । युरोपियन युनियनले धेरै पटक गुगल, फेसबुक, ट्विटर र युट्युबलाई जरिवाना तिराएको छ । तर नेपालजस्ता साना देशहरूले त्यस्तो हैसियत राख्न सम्भव छैन ।
सन् २००८ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बाराक ओबामाले फराकिलो अन्तरले जितेपछि बेलायती पत्रिका द गार्डियनले लेखेको थियो, ‘ओबामाको जितको अर्थ हो— भविष्यका चुनावहरू अनलाइनमा लडिनेछन् ।’ ओबामाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबमार्फत युवा जमातको विचार निर्माणलाई प्रभावित गर्दै चन्दा संकलन, प्रभावकारी चुनावी अभियान सञ्चालनका माध्यमले अन्ततः अनुभवी राजनीतिज्ञ रिपब्लिकन उम्मेदवार जोन म्याकेनलाई पराजित गरेको मिडिया निष्कर्ष थियो ।
तर दुर्भाग्य, सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गरेर मूलधारको मिडियालाई ‘फेक मिडिया’ को उपमा भिराए । त्यति मात्र होइन, आफ्नो राष्ट्रपतिकालभर उनले सामाजिक सञ्जालबाट चरम घृणा र आक्रोश फैलाएका कारण ४ जनवरी २०२१ मा उनका समर्थकहरूको भीडले अमेरिकी इतिहासकै कालो धब्बाका रूपमा ह्वाइट हाउसमाथि आक्रमण गर्यो । त्यही कारण ट्रम्पले अमेरिकी अदालतहरूमा शृंखलाबद्ध मुद्दा खेपिरहेका छन् । अझै भित्री तहमा पुग्दा ट्रम्पलाई जिताउन मस्कोले सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग र अनलाइन मतदान ह्याकिङ गरेको समेत भन्ने कथ्यको अझै पटाक्षेप भइसकेको छैन ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको उदयका पछाडि नश्लभेदी मतदातालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत एकीकृत गरी श्वेत सर्वोच्चता एवं रुढिवादी समूहको मनस्थिति आफूतिर तान्न अनेकौं हतकण्डा प्रयोग गरिएको खुलेको थियो । फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेले फेसबुकको दुरुपयोगदेखि ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोको ह्वाट्सएप अभियानसम्मलाई घृणा र उत्तेजना विस्तार, निहित जनमत डोलायमान पार्ने राजनीतिक सञ्चार र निर्वाचन अभियान सञ्चालनका लागि सामाजिक सञ्जालहरूको चरम दुरुपयोगका घटना मानिन्छ ।
मतदाताको विचार निर्माण र निर्णय प्रक्रियाममा फोहोरमैला डम्पिङ साइट जस्तो बनेको सञ्जालको प्रयोग भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा सन् २०१४ को युक्रेनको निर्वाचन र २०२२ को विपत्ति सबैभन्दा डरलाग्दो घटना होइन र ? ‘भाइब्रेन्ट गुजरात’ को नारालाई कुटिलतापूर्वक फैलाउन सफल नरेन्द्र मोदीले २०१४ र २०१९ को निर्वाचनमा पाएको चामत्कारिक सफलताको श्रेय उनलाई सघाउने सूचना प्रविधिमा पोख्त समूहले सञ्चालन गरेको डिजिटल अभियनलाई दिने गरिन्छ ।
मोदीले डिजिटल प्रचार अभियानकै कारण निर्वाचन जितेको नभए पनि उनको छवि उजिल्याएर मतदातामाझ लोकप्रिय बनाउँदै उनलाई स्वीकार्य बनाउन डिजिटल अभियानहरूले महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए । भाजपाका आईटी सेल प्रमुख अमित मालवियले त २०१९ को आम निर्वाचनअगाडि नै भनेका थिए, ‘आगामी चुनावी प्रतिस्पर्धा नै मोबाइल फोनमा हुनेछ । तपाईं यसलाई ह्वाट्सएपको निर्वाचन पनि भन्न सक्नुहुन्छ ।’ उनको समूहले सामाजिक सञ्जाल तथा अरू डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत लोकरिझ्याइँको नारा अगाडि सारेर आक्रामक र प्रभावकारी चुनावी अभियान सञ्चालन तथा मोदी समर्थन विस्तार गर्न ‘ट्रोल सेना’ परिचालन गरेको थियो । यही कारण मोदी प्रचारसंयन्त्रलाई ‘ह्वाट्सएप युनिभर्सिटी’ को नामले विश्व राजनीतिमा खिसीट्युरी गर्ने गरिएको छ ।
लत–लहर
सामाजिक सञ्जालले छलफललाई बृहत्तर बनाउने भनिए पनि कट्टर विचारधारा भएकाहरूलाई एकत्रित गरी अझ कठोर बनाउन उक्साइरहेको छ । र, यसलाई सघाइरहेको हुन्छ सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले । यदि कुनै व्यक्ति हालै भइरहेको इजरायल–गाजा युद्धमा इजरायलको पक्षलाई मात्र मन पराउँछ र त्यस्तै विषयवस्तु मात्र फेसबुक वा युट्युब वा टिकटकमा हेर्छ, लाइक गर्छ वा सेयर गर्छ भने ती सञ्जालले त्यस्तै विषयवस्तु त्यो प्रयोगकर्तालाई बढीभन्दा बढी देखाउँछन् । फेसबुकबाट युवायुवतीको चिनजान हुने, सोही चिनजानका आधारमा प्रेममा फस्ने र उनीहरूको विवाह प्रस्तावमा घरपरिवारबाट अनुमति नदिएमा आत्महत्या नै गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले सामाजिक सञ्जालको लत लागूऔषधको भन्दा पनि खतरनाक रहेको देखाएको छ । यसको प्रयोगले हाम्रो दैनिक व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ । हातमा स्मार्टफोन बोक्ने सामान्य नागरिकले हरेक १२ मिनेटको अवधिमा एक पटक सञ्जाललाई रिफ्रेस गर्ने गरेका छन् । हुभर इन्स्टिच्युसनकी साइबर सुरक्षाविद् ज्याकलिन स्नाइडेर पनि घातक साइबर आक्रमणको प्रसंगमा यस्तो ‘भरोसाबिनाको संसार’ को चर्चा गर्छिन्, जुन आजको आम चुनौती बनेको छ । तर स्नाइडेरकै भनाइमा, संसारमा मानिसले आजभन्दा बढी भरोसा यसअघि कसै र केहीप्रति कहिल्यै गरेको थिएन । नेपालमा भएको पछिल्लो संघीय निर्वाचनको मतदान प्याटर्नलाई ठ्याक्कै यही निष्कर्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।
अध्ययनअनुसार, सञ्जालको लतमा फसेका व्यक्तिहरूले त हरेक दुई–तीन मिनेटको अवधिमा ती एप चलाइरहेका हुन्छन् । सञ्जालमा खुसीभन्दा बेखुसी बढी हुन्छन्, राजनीतिक घोचपेच तथा नकारात्मक पोस्ट र कमेन्ट बढी देखिन्छन्, यस्ता सामग्रीले तत्काल आनन्द दिने भीडतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । युवादेखि वृद्धवृद्धाले समेत यस्तै सामग्रीतर्फ मन लगाउनु र अनुत्पादक क्षेत्रमा समय खेर फाल्नु दुःखद त छँदै छ, यसले सामाजिक लठैतपनलाई बढावासमेत दिइरहेको छ । सँगसँगै ठूलो धनराशि पनि यसले खर्च गराइरहेको छ । मूलधारको मिडियाको जस्तो ‘गेटकिपिङ’ अर्थात् सूचनाको प्रशोधन वा सम्परीक्षण नहुने भएकाले भ्युज र क्लिकको लोभमा झूटा, सनसनीपूर्ण र एकपक्षीय सूचनाहरू सञ्जालमा प्रवाह हुन्छन् । कतिपयले आफ्नो पेज, च्यानल र अकाउन्ट लोकप्रिय होस् भन्नका लागि त्यसो गर्छन् भने कतिपयले विज्ञापनमार्फत हुने कमाइका लागि ।
तर, त्योभन्दा खतरनाक चाहिँ जनमत बनाउन वा प्रभावित पार्न गरिने दुरुपयोग हो । आफूले प्रयोग गरेका वा राख्ने गरेका सामग्रीको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा ज्ञानको सर्वथा अभाव छ । यो हाम्रो सामाजिक मूल्यमान्यताभित्र पर्छ कि पर्दैन, हाम्रो धर्म–संस्कृतिभित्र पर्छ कि पर्दैन, हाम्रो कानुनले छुट दिएको छ कि छैन ? त्यसतर्फ हेक्का पटक्कै छ्रैन । कारण जेसुकै भए पनि आज कैयौं सोझा नागरिक सामाजिक सञ्जाल सही तरिकाले सञ्चालन र उपयोग गर्न नजान्दा प्रहरीको फन्दामा समेत परेका छन् । तसर्थ सञ्जालको संक्रमण रोक्न नियमन गर्ने, त्यसले नपुगे त्यस्ता सञ्जाललाई निषेध गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन । यस्तो अभ्यासलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको जामा पहिर्याएर आफैं नांगिने दुष्कर्ममा कोही पनि लाग्नु हुँदैन ।
टर्कीमा केही वर्षअघि भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनहरूको शृंखला बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको पनि चासो बढ्यो । त्यसपछि तत्कालीन टर्किस सरकारले हजारौं व्यावसायिक ट्रोलहरू भर्ती गरी साइबर आर्मी नै बनाएर सामाजिक सञ्जालमा जनमत प्रभावित गर्न खटाएको थियो । भेनेजुएलामा पनि सरकार समर्थक ट्वीटरबोटहरू बनाएर समाचार स्रोतहरूलाई प्रभावित बनाइएको थियो । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई ट्वीटरका ‘फेक फलोअर’ हरूले यति रिट्वीट गरेका थिए कि, उनी विश्वमै सबभन्दा बढी रिट्वीट गरिने तेस्रो व्यक्ति हुन पुगेका थिए । भारतमै पनि सत्तारूढ भाजपा र मोदी समर्थक साइबर आर्मीले यस्तै काम गर्दै आएका छन् ।
यस्तै प्रवृत्तिको सिको गर्दै नेपालमा पछिल्लो निर्वाचनयता बालेन शाह र रवि लामिछानेहरूका समूहको मुख्य प्रचारधन्दा सामाजिक सञ्जाल बन्दै आएको छ । त्यसअघि केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा उनका समर्थकले साइबर सेना बनाउने घोषणा गरेका थिए । आजपर्यन्त एमाले नेताहरूले समर्थकहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा पार्टीलक्षित आलोचना र विरोधको प्रतिकार गर्न उक्साउने भाषणबाजी गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष नै समाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको चर्को निसानामा पर्दै आएको देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिबारे चिन्ता गर्दै टर्कीकी प्रसिद्ध साहित्यकार एलिफ शफाकले भनेकी छन्, ‘मूलधार मानिने छापा, रेडियो, टेलिभिजनको तुलनामा सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना सामग्रीलाई पत्याएर हामीले विचार निर्माण गर्न थालेका छौं ।’ अहिले नेपालमा भइरहेको नै ठ्याक्कै यही हो भन्दा पनि हुन्छ ।
सञ्जालको सकस
२०७० सालको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाललाई चुनाव प्रचार अभियानको माध्यम बनाउन थालेका थिए । २०७४ सालमा तीनै तहका निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाललाई आक्रामक चुनावी प्रचार अभियानको हिस्सा बनाएका थिए । त्यति बेला उनीहरूले मूलधारका माध्यमलाई झन्डैझन्डै बेवास्ता गरेका थिए । विपक्षीलाई अतिरञ्जित ढंगमा बदनाम गर्न वा आफ्नो निहित झूटो प्रोपगान्डा अभियान चलाएर मतदाताको विचार निर्माणलाई नियन्त्रण गर्न सञ्जालको दुरुपयोगसहितको नेपालको पहिलो राजनीतिक अभ्यास त्यही नै थियो । मुख्य दलहरूको त्यही अस्त्र पछिल्लो निर्वाचनमा स्थापित दलहरूको परिभाषाका ‘टपरटुइयाँहरू’ ले प्रयोग गरेर उनीहरूलाई सञ्जालबाट भाग्नुपर्ने अवस्थाको चौघेरामा खडा गरिदिएको मान्न सकिन्छ ।
नेपाली समाज रेमिट्यान्स सोसाइटीमा बदलिँदै गएको समयमा नकारात्मक र मिथ्या सूचनाको दुष्प्रचार गर्न सहज भएको छ, डिजिटल माध्यमका कारण । निर्वाचनका बेला ‘डिप फेक’ प्रविधिमार्फत पनि भ्रमको खेती गरिने घटना नेपालमै भएको छ । । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समार्फत मौजुदा तस्बिर, आवाज वा भिडिओमा एक व्यक्तिको ठाउँमा अर्कै व्यक्तिलाई देखाइदिने कामका रूपमा रहेको ‘डिप फेक’ मार्फत सम्प्रेषित गरिएको सामग्री नक्कली हो भनेर दर्शक–श्रोताले हतपती पत्तै पाउँदैनन् । यस्तो दुष्कर्म कुनै खास व्यक्ति वा समूहलाई क्षति पुर्याउने कुनियतबाट गर्ने गरिएको वास्तविकता केही समयपहिले नेपालगन्जको धार्मिक दंगामा छरपस्टै भएको थियो ।
मूलधारका मिडियाले कभर नगरेका वा गर्न नमिल्ने (जस्तै : श्रीमान्–श्रीमती झगडा, सञ्जालसिर्जित प्रेमीप्रेमिकाको छेडखानी, अर्धनग्न र नग्न दृश्य) सामग्री वा विचारलाई गिजोल्दै जनमत भड्काउन युट्युबरहरूले गतिलो अवसर पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य तमासे बन्दा आम रूपमा त्यही नै समाचार र विचार हो कि भन्ने छाप पर्ने सम्भावना डरलाग्दो छ । यस्तो कर्मका पात्रहरूमा चुनावका बेलाका रवि, बालेन, हर्कदेखि पछिल्लो समयका दुर्गा प्रसाईंदेखि डा. सुरेन्द्र केसीसम्मलाई लिन सकिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई प्रोपगान्डा फैलाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसले लोकतान्त्रिक र उदार समाजको मान्यतामाथि नै घात गर्ने प्रस्टै छ । सञ्जालमा आउने कुनै पनि सामग्री मिथ्या र भ्रामक हो कि होइन भनेर ठम्याउन सजिलो हुँदैन ।
सञ्जालजस्तै गरी नामै नसुनिएका अविश्वसनीय अनलाइन पोर्टलमा आएका सामग्री, सनसनीपूर्ण बनाइएका समाचार शीर्षक र तस्बिर, नामै नसुनिएका स्रोतको प्रयोग भएका सामग्रीले उत्तिकै प्रदूषण फैलाइरहेका छन् । तर सरकारी अधिकारीहरू यस्ता विषयमा भन्दा मूलधारको मिडिया मास्ने उद्यममा तल्लीन रहेको देखिनु अझ डरलाग्दो भविष्यको संकेत हो । सामाजिक सञ्जालको दोहनबाट शक्ति हत्याउन चाहनेहरूले कतै ‘राष्ट्रवाद,’ कतै धार्मिक, जातीय तथा सांस्कृतिक जागरणका अनेकानेक लोकरिझ्याइँप्रेरित भाष्य खडा गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने गर्दछन् । पत्रकार मारिया रेसा (सन् २०२१ की नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता) का अनुसार, प्रोपगन्डा लडाइँमा इन्टरनेटको शस्त्रीकरणले हाम्रो सूचना प्रणालीमा चपचाप र घातक रूपमा यस्तै (हिरोसिमा र नागासाकीको) परमाणु बम विस्फोट गराइएको छ ।’ के अहिले हाम्रो समाजमा यस्तो भएको छ्रैन र ?
विकल्प
सामाजिक सञ्जालहरूले आफू सत्य भएको प्रोपगान्डा फैलाउन संसारभर परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई नै पहिलो निसाना बनाइरहेका छन् । नागरिकको दैनन्दिन समस्या, चासो र मुद्दासँग आफूलाई एकाकार गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू परम्परागत कथित सैद्धान्तिक सुगारटाइमा अड्किरहने तर लोकरिझ्याइँवालाहरूले त्यसैलाई मुख्य रणनीति बनाउनेजस्तो परस्पर विरोधी अवस्थाबाट मुक्ति भनेको टिकटक जस्ता सञ्जाल ‘सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाउनमा अब्बल सिद्ध भइसकेको’ अवस्थामा नेपालजस्ता भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील देशमा अनावश्यक भइसकेको बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
भरोसा सामाजिक र राजनीतिक पुँजीको आधारभूत तत्त्व हो, जसका लागि तथ्यमा उभिएको सत्य आवश्यक हुन्छ । तथ्यबिना सत्य स्थापित हुन सक्दैन । अहिले सञ्जालले हामीमाझ अनेकौं ‘सत्य’ को दाबी गरिरहेको छ, जसको निहितार्थ टर्कीकी साहित्यकार शफाकले भनेझैं तथ्यभन्दा मिथ्या, क्रोध, घृणा र ध्रुवीकरण छ । स्वाभाविक हो, झूट, सत्यभन्दा हजारौं गुणा बढीको वेगमा फैलन्छ; असंख्य स्वरूपमा प्रकट हुन्छ । सञ्जालको कृत्रिम बुद्धिमत्ताले भरिएको यान्त्रिक सत्य हावी भएर भरोसाविहीन समाज निर्माण हुनुपूर्व नै यस्तो दुईधारे तरबारलाई निस्तेज पार्न राज्यले कानुनी तथा प्राविधिक बाटो अपनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
पछिल्लो समय कुनै पनि व्यक्तिको लेखपढ गर्ने धैर्यलाई आश्चर्यजनक रूपमा भत्काइरहेको टिकटक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड लगायतका देशमा आंशिक प्रतिबन्ध र नियमन गरिएको छ भने भारत, इरान लगायतका एक दर्जन देशमा पूर्णतः निषेध नै गरिएको छ । अब त्यसमा नेपाल थपिनुको विकल्प छैन ।
