२०८२ बैशाख १७ काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको नेतृत्वमा २०८१ माघ २० गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत आन्दोलन लिखित सहमतिपछि स्थगित गरिएको छ।
सरकार र महासङ्घबीच भएका विगतका सहमति तथा समझदारीको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ असार १५ गतेभित्र संसदबाट पारित गरिने विषयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकहरूले लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि आन्दोलन स्थगन गरिएको हो।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मिति २०८२ वैशाख १७ गतेदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक हड्ताल, सडक प्रदर्शन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको जानकारी दिइएको छ। महासङ्घले सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीलाई पुनः विद्यालय फर्की भर्ना, कक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा कार्यमा सक्रिय हुन आह्वानसमेत गरेको छ।
महासङ्घले भनेको छ, “तोकिएको मितिमा ऐन जारी नभए फेरि अझ कडा आन्दोलनमा जानुपर्नेछ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेका केही मागहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन्।
के के भयो सहमति?
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक अम्मरबहादुर थापा, र शिक्षा समितिका सभापति श्यामकुमार घिमिरेको हस्ताक्षर रहेको छ। उनीहरूले आफूहरूको तर्फबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गराउने सम्पूर्ण प्रयास गर्ने बताएका छन्।
