२०८१ बैशाख ०९ जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष कमलप्रसाद उपाध्यायमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको संवेदनशील निकायको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ नै यस्ता गम्भीर आरोप लाग्नुले प्रदेश सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
उपाध्यायले सोमबारमात्र मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको उपस्थितिमा गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर, त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार उपाध्यायले केएस मल्टिपरपोज कम्पनीका अध्यक्षको रूपमा बाराको पचरौता नगरपालिकामा २०७७/०७८ मा सञ्चालित ठेक्का कार्यका लागि बोलपत्र सूचना कानुनी प्रक्रिया विपरीत केवल ‘प्रभाव दैनिक’मा मात्र प्रकाशन गराई, तीन लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी लिएको आरोप छ। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत लाभ लिन खोजिएको स्पष्ट पारे।
मुद्दामा पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालसमेत संलग्न रहेको आरोप दायर गरिएको छ। यस घटनाले मिडिया नियमन गर्ने संवैधानिक निकायको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको भन्दै विभिन्न सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन्।
प्रदेश सरकार भने घटनाबारे औपचारिक धारणा दिनबाट हालसम्म टाढा देखिएको छ। अब अदालतको फैसलाले मात्र दोषी वा निर्दोष छुट्याउने भएपनि, नियुक्तिपछि एकैदिनभित्रै यति गम्भीर आरोप सार्वजनिक हुनु आफैंमा असामान्य मानिएको छैन।
