२०८१ बैशाख ०७ जनकपुरधाम : ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको गंगासागर पोखरीको डिलसँग जोडिएको गुठी जग्गामा मापदण्ड विपरीत भइरहेको भवन निर्माण कार्य तत्काल रोक्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उक्त आदेश माननीय न्यायाधीश श्री राजुराम सिलवालको एकल इजलासबाट रिट नं. ०८१-WO-११३२ अन्तर्गत जारी गरिएको हो। आदेशमा जनाइएको छ कि, गंगासागर पोखरी क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिमा अवैध निर्माण कार्य हुँदा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै हाललाई कुनै पनि निर्माण नगर्न वा सुरु भइसकेको भए सो कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि गुठी संस्था शाखा जनकपुरबाट पनि विपक्षी रामनारायण मिश्र स्मारक समितिलाई पोखरी क्षेत्रको स्थिति स्पष्ट नभएसम्म कुनै निर्माण कार्य नगर्न पत्राचार गरिएको थियो। साथै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ अनुसार, सार्वजनिक पोखरी वा जलासयको डिलबाट कम्तीमा ५ मिटर छाडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
उक्त मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राम नेक साह, मुकेश कुमार कार्की र प्रकाश कुमार घिमिरेसहित अन्य अधिवक्ताहरूको तर्फबाट सुनुवाइ भएको थियो।
अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरमार्फत वा कानूनी प्रतिनिधि मार्फत जवाफ पेश गर्न आदेश दिए
स्थानीय बासिन्दा र सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले गंगासागर पोखरी क्षेत्रको अतिक्रमण र अवैध निर्माण रोक्न अदालतको आदेशलाई स्वागत गरेका छन्।
