मङ्सिर १ , काठमाडौँ — सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन रकम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सांसद् विकास कोष’का नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लगाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी हुन् ।
भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराउने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ, ‘यस्तो रकमको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै उपलब्ध गराउने ।’ त्यसरी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि भने विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सांसदले तोक्ने योजनाका लागि भनेर छुट्याइएको रकम भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ मा सांसदले तोकेका योजनाका लागि विनियोजन गर्ने गरी बजेटमा पारिएको रकम कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ‘फ्रिज’ हुने अवस्थामा रहेको उक्त रकम भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय भएको हो । ‘चालु आवका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप १ अर्ब ७५ करोडसमेत सो कोषमा थप गरी १० अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माणको अनुगमनको जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै अनुगमन गर्नेछ ।
सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि वडा तहमा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले खोज, उद्धार र राहतका लागि आफ्नो बजेटबाट गरेको खर्च अर्थ मन्त्रालयले तत्काल उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ । सरकारले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बिमा गराउनका लागि अध्ययन गर्न मुख्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिइने भएको छ । उक्त बैठकले मुख्य सचिवलाई त्यसरी बिमा गराउने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिपछि पुनर्निर्माण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत सहयोगको आह्वान गरेको छ । कात्तिक २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आह्वान गरेको हो ।
कात्तिक १७ मा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएपछि सरकारले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागेको हो । सरकारले २०७२ को भूकम्पमा राहत र उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे पनि यस पटक गरेन । तर नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित संस्था र अमेरिकालगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले राहत र उद्धारमा पनि सहयोग गरेका थिए ।
२०७२ मा भूकम्प जाँदा पनि नेपाल सरकारले यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग आह्वान गरेर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम गरेको थियो । त्यस बेला नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै गरेको थियो । यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ नगर्ने भएको छ ।
