१ साउन , काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारको बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ । सरकारले राजस्व संकलन उल्लेख्य रूपमा गर्न सकेन भने पुँजीगत खर्च पनि कम भएको छ । वैदेशिक अनुदान तथा सहायताको अवस्था पनि निराशाजनक छ । आन्तरिक ऋण भने सबैजसो संकलन भएको छ ।
सरकारले एक वर्षअघि विनियोजन गरेको बजेटको लक्ष्य भेटाउनु त टाढाको कुरा, डेढ महिनाअघिको संशोधित अनुमानभन्दा पनि निकै कम मात्र प्रगति भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम दिन (असार ३१ साँझसम्म) सरकारको कुल राजस्व संकलन ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम कुल लक्ष्यको तुलनामा ६६.६७ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । वर्षभरको राजस्व डेढ महिनाअघि संशोधित अनुमानभन्दा पनि कम हो । गत जेठ १५ मा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।
सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कुल खर्च १४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ । यो सुरु बजेट विनियोजनको तुलनामा ७९.६६ प्रतिशत मात्रै हो । यस आधारमा सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च करिब ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बढी गरेको छ । पुँजीगत खर्चमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । असार मसान्त साँझसम्म २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पुँजीगत बजेट विनियोजनको तुलनामा ६१.१७ प्रतिशत मात्र हो । उक्त आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम खर्च गर्न नसक्ने भएपछि गत जेठमा संशोधन गरेर २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने लक्ष्य तय गरिएको थियो । त्यो पनि खर्च भने हुन सकेन । असारसम्मको प्रगति सुरुको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ७१ करोड र संशोधित अनुमानभन्दा २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कम हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ सुरु विनियोजनमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रहेकामा पछि यसलाई संशोधन गरेर २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । असार मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको अधिकांश रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम एक/दुई महिनामा भएको देखिन्छ ।
यसलाई अर्थविद्हरूले विकृति र स्रोत दुरुपयोगको संज्ञा दिएका छन् । आर्थिक वर्षका अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा विकास खर्च हुनु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनुसरह रहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘गत वर्ष ५७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेकामा अहिले ६१ प्रतिशत छ, यसले काम गरेको त देखाउँछ,’ उनले भने, ‘तर जुन रफ्तारमा असारे विकासका रूपमा खर्च भयो, यो विकास नभएर असारे विनाश हो ।’ छोटो अवधिमा यति धेरै खर्चले प्रश्न खडा हुने खनालको भनाइ छ । ‘यसले आयोजना निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा गर्छ,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि खर्च ६१ प्रतिशत छ, यो डरलाग्दो स्थिति हो । हाम्रो जस्ता विकासशील राष्ट्रहरू जहाँ अर्थतन्त्रमा मन्दी छ, निजी क्षेत्र लगानी गर्न आइरहेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ ?’ जनताको अपेक्षा ठूलो भए पनि बेरोजगारको अवस्था भयावह बन्दै गएको उनले बताए । ‘साधारण प्रकृतिको खर्च र सार्वजनिक ऋण जसरी बढिरहेको छ, यसले गर्दा दुई/तीन वर्षमा भयावह हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने महासंकट नआउला भन्न सकिँदैन ।’
अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धानबिनै हचुवाका भरमा लक्ष्य तय गर्ने प्रवृत्तिले राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक अनुदानलगायतमा लक्ष्य र यथार्थबीचको अन्तर धेरै हुने गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू ०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि कोभिड महामारीको असर अर्थतन्त्रमा परेकाले राजस्व संकलन प्रभावित भएको तर्क गर्छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ठूलो महामारीको प्रभाव नदेखिए पनि कोभिड–१९ को असर कायमै रहेकाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘आर्थिक गतिविधि सुस्तायो, जसले गर्दा पुँजी परिचालन कम भयो,’ उनले भने, ‘यो हुनेबित्तिकै राजस्वमा प्रभाव पर्न गयो ।’
घिमिरेको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै मुद्रास्फीतिको प्रभाव परेकाले वस्तुहरूको मूल्य बढेको र उपभोक्ताको खरिद गर्ने क्षमता घटेको हुनाले आर्थिक गतिविधि कम भयो र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्यो । ‘अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहहरूमा सुधार ल्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा असर देखियो,’ उनले भने, ‘जसको असर अहिले पनि देखिएको छ ।’ केही वस्तुको आयात रोक्का गरिएका कारण पनि भन्सारतर्फ राजस्व संकलनमा कमी हुँदा समग्र प्रगति कम देखिएको राजस्व सचिव घिमिरेले बताए ।
एक वर्षमा सरकारको चालु खर्च १० खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । यो लक्ष्यको ८५.०९ प्रतिशत हो । असारसम्मको चालु खर्च संशोधित बजेटभन्दा पनि कम हो । सरकारले सुरुमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा संशोधन गरेर १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बनाएको थियो । सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड उठाउने लक्ष्य राखेकामा असार मसान्तसम्म २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आइतबार साँझसम्म करिब २१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण संकलन भएको छ । ‘आइतबार राति १२ बजेसम्म वैदेशिक ऋण बढेर १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । आइतबारसम्म प्राप्त वैदेशिक अनुदान सरकारको संशोधित अनुमानभन्दा पनि कम हो । सरकारले ३८ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले बजेटमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लिने भनेकामा असार मसान्तसम्म २ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख लिइसकेको छ । त्यस्तै बाह्य ऋण सुरु बजेटमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लिने उल्लेख गरे पनि पछि यसलाई संशोधन गरेर १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । अघिपछि भन्दा असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले निरन्तरता दियो । यो बेला गरिने खर्चमा अर्थविद्हरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । कान्तिपुर
