१ साउन , काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका औषधि १.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइने गरेका छन् । जब कि नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भन्दै बर्सेनि ढुकुटीबाट डेढ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भे, २०२१ ले आधारभूत सेवाअन्तर्गत अत्यावश्यकतर्फ राखेका औषधि अत्यन्त न्यून स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइने गरेको देखाएको हो । त्यसअघि सन् २०१५ मा गरिएको यस्तो सर्भेमा अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता स्वास्थ्य संस्थामा ०.८ प्रतिशत मात्र थियो । जुन २०२१ को सर्वेक्षणमा ०.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि ९८ वटा भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा प्रतिनिधिमूलक १८ वटा औषधिको उपलब्धताका आधारमा २०२१ को सर्वेक्षण गरिएको थियो । जसमा ती औषधिको उपलब्धता न्यून देखिएको थियो । अध्ययनमा १८ वटा औषधिलाई रिजल्ट मोनिटरिङ इन्डिकेटरका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, जसले हाल निःशुल्क दिने गरिएका औषधिको उपलब्धता मापन गर्छ ।
सर्भेअनुसार प्रदेशहरूका बढीमा २.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र सबै अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमका २.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका हुन् । त्यस्तै, बागमतीमा २.२, कर्णालीमा २.०, मधेसमा १.७, गण्डकीमा ०.७, लुम्बिनीमा ०.४ र कोसीमा ०.२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सबै औषधि उपलब्ध छन् ।
सन् २०१५ को सर्वेक्षणमा ०.८% स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइन्थ्यो निःशुल्क औषधि
यसबाहेक विपन्न स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधिसमेत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामध्ये १.२ प्रतिशत र निजीमध्ये २.९ प्रतिशतले मात्रै दिइरहेको सर्भेको तथ्यांक छ । अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता ठूला सरकारी र निजी अस्पतालमा समेत न्यून रहेको पाइएको हो ।
सन् २०१५ को सर्वेक्षणमा ०.८% स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइन्थ्यो निःशुल्क औषधि
निःशुल्क पाउनेपर्ने अत्यावश्यक औषधिको सेवामा ६ वर्षमा पनि सुधार नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । २०२१ को सर्वेक्षणमा पाँच वर्षको अवधिमा निःशुल्क सबै औषधि दिने स्वास्थ्य संस्था ०.५ प्रतिशत मात्रै थपिएको देखिएको छ । २०१५ मा गरिएको नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भेले अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता स्वास्थ्य संस्थामा ०.८ प्रतिशत मात्र थियो । जुन २०२१ को सर्वेक्षणमा ०.५ प्रतिशतले बढेर १.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारले आधारभूत सेवाअन्तर्गत अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गर्न बर्सेनि प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई माग गरेअनुसार बजेट दिएको छ । बिरामीको चापअनुसार योजना बनाएर औषधि वितरण गर्न नसक्दा आममानिसको पहुँचमा आधारभूत सेवा पुग्न नसकेको हर्ड नेपालको स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका डाटा एनालिस्ट विष्णुप्रसाद दुलाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार निःशुल्क वितरण गर्न खरिद गरिएका औषधिसमेत लामो समय भण्डारण गर्दा बिग्रने र वितरण सन्तुलित नहुँदा आमजनतासम्म औषधि पुग्दैन । औषधिको आवश्यकता मापन गरेर मात्रै औषधि पठाउन नसक्दा समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘बजेट निकासा र नियमन गर्ने तथा सेवा दिने संस्थाले आवश्यकता मापन गरेर सेवा प्रवाह नगर्दा समस्या भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका
