२५ असार , काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्था नाजुक छ । एक वर्षअघि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट मात्र नभई एक महिनाअघिको संशोधित अनुमानको लक्ष्य र प्राप्तिबीचको अन्तर धेरै हुनुले यो पुष्टि हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धानबिनै हचुवाको भरमा लक्ष्य तय गर्ने प्रवृत्तिले राजस्व, वैदेशिक अनुदानलगायतमा लक्ष्य र यथार्थबीचको अन्तर धेरै हुने देखिएको अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् ।
‘यो त लज्जास्पद नै भयो, एक वर्षअघिको प्रक्षेपण नमिल्दा चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो, तर पाँच साताअघि गरेको प्रक्षेपणअनुसार प्राप्ति पनि हुनुपर्यो नि ? नत्र यस्तो हावादारी प्रक्षेपण गर्न भएन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले अर्थ प्रशासनको नेतृत्व अविश्वसनीय भयो ।’ अर्थ मन्त्रालयको क्षमतामा संस्थागत क्षयीकरण भएकाले यस्तो लक्ष्य तय भएको उनको आरोप छ । ‘जे बोलिदिए पनि हुन्छ, कसले हेर्छ भन्ने भयो कि ? उत्तरदायित्व, जवाफदेहितामा हेलचक्य्राइँ भएको हो कि,’ उनले थपे ।
सरकारले आइतबारसम्म १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चका लागि कुल विनियोजित रकमको साढे ४९.९६ प्रतिशत मात्र हो । आइतबारसम्म भएको पुँजीगत खर्च सरकारको संशोधित पुँजीगत खर्चको अनुमानभन्दा ६८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । गत जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो । संशोधित लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सरकारले दिनकै साढे ७ अर्बका दरले खर्च गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चिततालगायत कारण यो वर्ष पनि सरकारको ध्यान वित्तीय सुधारतर्फ जान नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘सरकार कसरी बनाउने र टिकाउने भन्ने अरू मुद्दामा ध्यान गयो, कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्रोसँग काम गरेन,’ उनले भने, ‘काम गरे पनि प्रोत्साहन छैन, नगरे पनि दण्डित छैन, कानुन उल्लंघन गरेर असारमा मनपरी खर्च गर्न पाइएकै छ । यही प्रवृत्तिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सार्वजनिक वित्तको स्थिति झनै कमजोर बनेको हो ।
गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसअनुसार ४० अर्ब ६७ करोड अनुदान र १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड ऋण छ । यसमध्ये कतिपय सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सम्झौता पनि भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदै गएकालले सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारी वित्तमा देखिएको यो समस्याको समाधान आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक रुपमा खोजिनुपर्छ । राजनीतिमा स्थायित्व भएन, दल अनुशासित भएनन्, बजेट निर्माणमा पनि छाडातन्त्र मौलायो, यी कारणले सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक बनेको हो,’ आचार्यले भने, ‘कसैले पनि उत्तरदायित्व नलिने, महालेखा, अख्तियार, आईएमएफलगायत निकायले हरेक वर्ष समस्या औंल्याइरहेका छन्, तर जिम्मेवार निकायहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आए ।’ सार्वजनिक वित्तको हकमा अहिले जे जति काम भएको छ त्यो सरकारको प्रयासका कारणभन्दा पनि नियमितता र स्वस्फूर्त रूपमा भएको उनको दाबी छ ।
‘पुँजीगत खर्च र त्यसको गुणस्तर बढाउन, धेरैभन्दा धेरै राजस्व संकलन र विदेशी सहयोग परिचालन गर्न नेतृत्वबाटै पहल हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन,’ आचार्यले भने, ‘अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, धेरै वर्ष पनि पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत निकायको चासो नै छैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले जे जति काम भएको छ, त्यो पनि राष्ट्र बैंकको कारणले मात्र भएको छ ।’
पछिल्ला वर्षमा बजेटको स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । यही असार २२ सम्मको कुल प्रतिबद्धतामध्ये १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी अनुदान छ । चालु चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यसअनुसार गत जेठसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड र वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड गरी कुल ऋण दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । कान्तिपुरबाट
