साल्पासिलिछो गाउँपालिका–२ जिमिगाउँका ३३ वर्षीय डेगराज चौहान र ३७ वर्षीय डम्वर चौहानलाई आर्थिक अभावमा मानसिक रोगको उपचार गर्न नसकिएपछि घरको सिकुवामा खोर बनाएर थुनेर राख्न बाध्य भएको ६५ वर्षीय घरमुली छत्रबहादुर चौहानले बताउनु भयो ।
आर्थिक अभावमा छोराहरूको उपचार गर्न नसकिएपछि मनोसामाजिक समस्या भएका दाजुभाई खोरमा थुनेर राख्न बाध्य भएको बाबु छत्र चौहानले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको भेटमा बताउनु भयो । आर्थिक अभाव भएपछि कान्छो छोरा डेगराजलाई सात वर्षयता र जेठो छोरा डम्वरलाई दुई वर्षयता खोरमा थुनेर राख्न बाध्य भएको बाबु छत्रबहादुर चौहानले बताउनु भयो ।
लामो समयदेखि मानसिक रोगले भेटेपछि परिवारमा पीडा थपिएको छ । बिहान बेलुकी हातमुख जोर्न नै हम्मेहम्मे पर्छ, ऋण गरेर छोराहरूको उपचारका ३ लाख रुपियाँ खर्च गरे तर ठिक भएन डेगराजका बाबु छत्रबहादुर चौहानले इन्सेक प्रतिनिधिसँग भन्नुभयो ।
छोराहरूको उपचार पाटन अस्पतालमा गराएको भएपनि आर्थिक अभावपछि उपचार गराउन नसकेको ६५ वर्षीय बाबु छत्रबहादुर चौहानको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो ‘अलिअलि भएको पैसा पनि पहिल्यै उपचार गराउँदा सकियो, परिवारमा कोही छैन, अब त हामी पनि बुढाबुढी भैयो खै के गर्नु अहिले ऋणको बोझले पिरोल्न थालेको छ । आर्थिक अभावले उपचार गराउन सम्भव नभएपछि छोराहरूलाई खोरमा थुनेर राख्नु परेको छ ।’
खोरमा थुनेर नराखे परिवारका सदस्य तथा बटुवालाई नै कुटपिट गर्ने बाबु छत्रबहादुर चौहानको भनाइ छ । परिवारमा भएका तीन भाई छोरा मध्ये जेठो र कान्छो छोरालाई मानसिक समस्या छ । माईलो छोरा भने छुट्टिएर काठमाण्डौँ बस्ने गरेको छत्रबहादुरले बताउनु भयो । मानिस भएपनि आफ्ना छोराहरूलाई पशु जस्तो थुनेर राख्नु परेकाले सहयोगको लागि धेरैसँग याचना गरेको बाबु छत्रबहादुरले बताउनु भयो ।
मनोसामाजिक समस्या भएका कारण व्यक्तिगत सरसफाइलगायतका कुरामा अरूको सहायता आवश्यक हुनेहरूलाई राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूहमा समावेश गरेको भएपनि मनोसामाजिक समस्या भएका दाजुभाइले सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ ।
साल्पासिलिछो गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनमाया राईले मनोसामाजिक समस्या भएका र आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित भएका चौहान दाजुभाइको पहिचान भएकाले अब चाँडै अपाङ्गता परिचयपत्र बनाएर सरकारले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ ।
नेपाल संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा (३५) मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
