मूल्यांकनका लागि हुने एपिजीको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन गभर्नर र तीन सचिवसहित २९ सदस्यीय नेपाली टोली आज क्यानडा उड्दै, नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदन एपिजीको साधारणसभामा पेस हुने
२१ असार , काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रभावकारिता सम्बन्धमा १३ वर्षपछि नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन हुँदै छ । अधिकांश सूचक नकारात्मक भएकाले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालको प्रयास र अवस्थाबारे मूल्यांकन हुन लागेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूह (एपिजी अन मनी लाउन्डरिङ)को वार्षिक साधारणसभामा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन हुन लागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी भन्छन्–
बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालसहितका देशको पारस्परिक मूल्यांकन हुनेछ । नेपालले आफ्नोतर्फबाट तयारी गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीका अनुसार यही ९ जुनदेखि १४ जुलाई (२४–२९ असार) मा क्यानडामा साधारणसभा हुँदै छ । ‘बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालसहितका देशको पारस्परिक मूल्यांकन हुनेछ,’ विभागका महानिर्देशक अधिकारीले
भने, ‘नेपालले आफ्नोतर्फबाट तयारी गरेको छ ।’
विभागका अनुसार नेपालबाट २९ जनाको प्रतिनिधिमण्डलले बैठकमा सहभागिता जनाउनेछ । बिहीबारदेखि टोली क्यानडा जान सुरु गर्नेछ । बैठकको ‘हेड अफ दी डेलिगेट’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेका छन् । त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले पारस्परिक मूल्यांकन समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव उदयराज सापकोटाले राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजन गर्नेछन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल, विभागका महानिर्देशक अधिकारी, नेपाल प्रहरीका एआइजी दीपक थापा, नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयू)का प्रमुख दीर्घ रावललगायत सहभागी हुनेछन् ।
२०१९ मै हुनुपर्ने नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन कोभिड– १९ लगायत कारण चार वर्ष पछि सरेको हो । यसअघि सन् २०१० मा नेपालको मूल्यांकन भएको थियो । त्यसपश्चात् १३ वर्षपछि नेपालको पूर्ण मूल्यांकन हुन लागेको हो । क्यानडामा नेपालसहित तीन देशको पारस्परिक मूल्यांकन हुनेछ भने केही देशको रिपोर्ट पेस हुनेछ । बैठकमा एपिजीअन्तर्गतका ४१ देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासमेत सहभागी हुनेछन् ।
एक वर्षदेखिको तयारी
ठ्याक्कै एक वर्षअघि २१ असार ०७९ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नेपालको मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो मूल्यांकन प्रक्रियामा एपिजी सहभागी थियो । ‘अन साइट भिजिट’, विभिन्न चरणको छलफल, अध्ययन र गृहकार्यपछि एपिजीले गत २३ माघमा सरकारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनको प्रारम्भिक मस्यौदा दिएको थियो ।
मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा सरकारको प्रतिक्रिया, ‘फेस टु फेस भिजिट’, त्यसलाई समेटेर नयाँ मस्यौदा, स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाद्वारा समीक्षालगायत कार्य भएका थिए । यसैलाई समेटेर नेपालले तयार गरेको प्रतिवेदन एपिजीको साधारणसभामा पेस हुनेछ । त्यसमाथि एपिजीका सदस्यराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबीचमा बृहत् प्रश्नोत्तर, छलफल र बहस हुनेछ ।
नेपालका लागि कठिन परीक्षा
एपिजी साधारणसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम, आमविनाशक हतियारको विस्तार रोक्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालना र त्यसको प्रभावकारितामाथि छलफल हुनेछ । मूल्यांकन प्रक्रियामा हालसम्म एपिजीको विज्ञ समूहसँगमात्र जोडिएकामा अब एपिजीका ४१ सदस्य राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था पनि छलफलमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन् ।
‘हालसम्म नेपाल एपिजीसँगमात्र जोडिएको थियो,’ टोलीमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘अब नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि चासो र प्रश्नोत्तर गर्नेछन् ।’ सर्वपक्षीय छलफल हुने र प्रभावकारितामाथि पनि मूल्यांकन हुने भएकाले बैठक पेचिलो हुने क्यानडा जान लागेका टोलीका एक सदस्यले बताए ।
छलफलबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा अन्तिम पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन बन्नेछ । त्यसैका आधारमा एपिजीले नेपाललाई अनुगमन (अब्जर्बेसन)मा राख्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपालको स्थान भने थप अध्ययन गरेर वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) ले निर्धारण गर्नेछ । नयाँ पत्रिका
