असार ३, जनकपुरधाम :- मधेस प्रदेशको सात वटा विषयगत समितिहरू मध्ये पाँच वटा समितिको सभापति चयन गरिएको छ । पाँचवटामा जसपा, जनमत, माओवादी, एमाले र लोसपाले क्रमश सभापती छान्दा कांग्रेस र नेकपा एसको भागमा परेको दुईवटा वाँकी रहेको समितिमा सभापती छान्न वाँकी छ ।
प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १४६ बमोजिम गठित विषयगत समितिहरुमध्ये विकास समिति, अर्थ तथा योजना समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापति सर्वसम्मत चयन गरिएको हो ।
जसअनुसार विकास समितिको सभापतिमा जसपा नेपालका सारदा शंकर प्रसाद कलवार, अर्थ तथा योजना समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शारदा दास पहाडी, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेकी मंजु कुमारी थापा मगर र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिमा लोसपकी रुपा कुमारी यादव सर्वसम्मत भएका छन् ।
विषयगत समितिका सभापतिहरुलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आइतबार बिहान पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । सबैले पदभारसमेत ग्रहण गरेका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति र प्रदेश मामिला समितिको सभापति चयन हुन बाँकी रहेको छ । यि दुई समिति क्रमश कांग्रेस र नेकपा एसको भागमा परेको छ ।
मधेस प्रदेशमा अर्थ तथा योजना समितिमा सभापतिसहित ११ जना, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा सभापतिसहित १२ जना, प्रदेश मामिला समितिमा सभापतिसहित ९ जना, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा सभापतिसहित १२ जना, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा सभापतिसहित १३ जना, विकास समितिमा सभापतिसहित १२ जना र सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापतिसहित १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसअघि पहिलो कार्यकालमा अर्थ तथा योजना समितिको सभापतिमा जसपाका मनिष कुमार सुमनसहित अन्य १० जना, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा नेकपा एसका मदनसेन प्रसाद श्रीवास्तवसहित अन्य ११ जना, प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा जसपाका अशोक कुमार यादव सहित अन्य ८ जना, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका जगत प्रसाद यादवसहित अन्य ११ जना, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिमा लोसपाका जयनुल राईन सहित अन्य १२ जना, विकास समितिको सभापतिमा जसपाकी डा. रिना यादव सहित अन्य ११ जना र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका नरेश कुमार यादवसहित अन्य १४ जना सदस्य थिए ।
