२०८२ साउन १७ जनकपुरधाम : धनुषाको ठेराका नागरिक समाजका अगुवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामार्फत प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रबार धनुषाको मिथिला बिहारी वडा नं. १० ठेराका नागरिक समाजका अगुवाहरुले नेपाल सरकारले लागु गरेको नियमअनुसार वडामा दर्ता गराई ऋण दिने केही साहू महाजनहरुको बिच्चली भएको भन्दै अदालतको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूद्वारा अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी गतिविधि गरिएको र साहुहरूलाई मानसिक र सामाजिक रुपमा त्रसित बनाएको जनाइएको छ। अदालतबाट फैसला भएर कैदसमेत सुनाइएको व्यक्तिहरूको पक्राउ पुर्जी प्रहरीले कार्यान्वयन नगरेकोप्रति पनि नागरिक समाजले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
न्याय, शान्ति, सुरक्षाको माग गर्दै प्रदर्शनसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा “सम्मानित अदालतको फैसला जिन्दाबाद, शान्ति सुरक्षा प्रदान गर, हामीलाई न्याय दे, सामाजिक सद्भाव कायम गर, बेईमानी संघर्ष समिति खारेज गर, उदण्ड व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर” जस्ता नारा लगाइएको थियो।
उनीहरुले जनकपुरधामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनिहरुले प्रहरी प्रशासनको कुनियतका कारण ऋण दिने साहु नै अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरमा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरी सो मुद्दाहरुमा मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई लेनदेनको विषयमा कुनै प्रकारको दवाव नदिनु नदिलाउनु भनि अन्तरीम आदेश जारी भए पश्चात पनि प्रहरीबाट फोन मार्फत विभिन्न प्रकारको दवाव दिएको उनिहरुको गुनासो छ ।
विभिन्न समितिको नाममा गाउँघरमा गलत हल्ला फैलाएर केही व्यक्तिहरुले आतंक मचाउन खोजेको भन्दै सरकारसंग त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुका साथै अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयनमा सहजिकरणका लागि आफूहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको उनीहरुको भनाई छन ।
