spot_img
बुधबार, जेष्ठ १६, २०८१
बुधबार, जेष्ठ १६, २०८१
- Advertisement -spot_imgspot_img
समाचारमहिला उम्मेदवार : बाध्यात्मक पदमा ४० प्रतिशत, अरुमा ३

महिला उम्मेदवार : बाध्यात्मक पदमा ४० प्रतिशत, अरुमा ३

१५ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहको उम्मेद्‍वारमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलालाई करिव ४० प्रतिशतको हाराहारीमा उम्मेद्‍वारी दिएका दलहरुले वडाध्यक्षमा भने निकै नगन्य मात्रामा प्राथमिकता दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार, प्रमुख १० राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कम्तिमा पनि ३६ प्रतिशत उम्मेद्‍वारी दिएका छन् ।

- Advertisement -

तिनै दलहरुले वडामा दिएको उम्मेद्‍वारी अधिकृतम ७ प्रतिशत मात्रै छ ।

कानूनी रुपमा बाध्यात्मक नभएका ठाउँमा दलहरुले पुरुष उम्मेद्‍वारहरुलाई नै ज्यादा महत्व दिएको देखिन्छ । प्रमुख र उपप्रमुख पदमा औसत ४० प्रतिशत महिला उम्मेद्‍वारी दर्ता गराएका दलहरुले वडाध्यक्ष पदमा औसत ३ प्रतिशत मात्रै उम्मेद्‍वारी दर्ता गराएका छन् ।

- Advertisement -

एमालेले स्थानीय तहको प्रमुख (नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष) र उपप्रमुख (उपमेयर र गाउँपालिका उपाध्यक्ष) गरी कुल १ हजार ४६६ पदमा उम्मेद्‍वारी दिएको छ । तीमध्ये ७ सय २४ जना महिला हुन् । यसरी हेर्दा प्रमुख पदमा कुल उम्मेद्‍वारीमध्ये ४९ प्रतिशत महिला उम्मेद्‍वारी परेको देखिन्छ ।

प्रमुखमा ५५ जना महिलालाई मात्र उठाएको एमालेले उपप्रमुखमा भने ६६९ जनालाई उम्मेद्‍वार बनाएको छ ।

एमालेले प्रमुख र उपप्रमुखको अनुपात वडाध्यक्षको उम्मेद्‍वारी दिंदा कायम राखेको छैन । ६ हजार ४९५ वडाध्यक्ष पदमा उम्मेद्‍वारी दिएको एमालेले ११९ सिटमा मात्रै महिलाको उम्मेद्‍वारी दिएको छ । यो कुल उम्मेद्‍वारीको करिव २ प्रतिशतमात्रै हो ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो प्रमुख र उपप्रमुख पदमा १ हजार २१६ पदमा उम्मेद्‍वारी दिएको कांग्रेसले ४१ प्रतिशत महिला उम्मेद्‍वार उठाएको छ । उसले ६ हजार ११६ जना वडाध्यक्षमा उम्मेद्‍वारी दिएकोमा ८० जना मात्रै महिला उम्मेद्‍वारलाई अघि सारेको छ । यो करिव १ दशमलव ३ प्रतिशतमात्रै हो ।

- Advertisement -

प्रमुखमा ३० जना महिलालाई मात्र उठाएको कांग्रेसले उपप्रमुखमा भने ४७२९ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रमुख र उपप्रमुख पदमा ३८ प्रतिशत महिला उम्मेद्‍वार उठाउँदा वडाध्यक्षमा भने २ प्रतिशत मात्रै मनोनयन गराएको छ । जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अवस्था समेत उस्तै छ । एकीकृत समाजवादीले प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा ३६ प्रतिशत महिला उम्मेद्‍वारी दिदा वडाध्यक्ष पदमा ३ प्रतिशत उम्मेद्‍वारी परेको छ ।

वडाध्यक्ष पदमा सबैभन्दा बढी महिला उम्मेद्‍वारी दिने दलहरुमध्ये विवेकशील साझा पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले वडाध्यक्षमा सबैभन्दा बढी अनुपातमा उम्मेद्‍वारी दिएको छ । त्यो पनि ७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । उनीहरुले प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेद्‍वारी दिंदा भने ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयनपत्र दर्ता गराएका थिए ।

स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा महिलाको उम्मेद्‍वारी बाध्यात्मक छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा उम्मेद्‍वारी दिने दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तिमा एउटा पदमा महिला उम्मेद्‍वारी अनिवार्य गरेको छ । तर अरु पदमा त्यो बाध्यता छैन । त्यसैले प्रमुख दलहरुले बाध्यात्मक रुपमा मात्रै महिलाको उम्मेद्‍वारी दर्ता गराएका हुन् । तर उनीहरु प्रमुखमा भन्दा पनि उपप्रमुखमा महिला धेरै उठाएका छन् ।

तर वडाध्यक्ष पदमा त्यो बाध्यता छैन । त्यसैले प्रमुख दलहरुले पुरुष उम्मेद्‍वारहरुलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनकी पूर्व उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकका अनुसार, संविधानमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको व्यवस्था भए पनि कानूनी बाध्यता नभएसम्म दलहरुले त्यसको पालना गर्दैनन् ।

‘संविधानमा नै व्यवस्था भएपछि त दलहरुले स्वतस्फूत रुपमा सबै पदमा समावेशी स्वरुपमा उम्मेद्‍वारी मनोनयन गराउनुपर्ने हो’ उनी भन्छिन्, ‘कानूनी रुपमा बन्देज र बाध्यता नहुँदासम्म संविधानको भावना कार्यान्वयन हुदो रहेनछ भन्ने यसपटक पनि देखियो ।’ गठबन्धनका कारण एउटा र अर्कोले दलले फरक फरक पदमा उम्मेद्‍वारी दिंदा महिलाको मनोनयन अझै घटेको उनी बताउँछिन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित खबर

spot_img
spot_img

ताजा समाचार