काठमाडौँ — स्थानीय तहको २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ । आयोगले बिहीबार राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशन गरी निर्वाचनका बेला कहाँ के गर्न पाइने के गर्न नपाइने भन्ने कुराको जानकारी दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले मतदातादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका लागि आचारसंहिता जारी गरेको हो । यो आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुने भन्नेबारे आयोगको बैठकले निर्णय गर्नेछ । आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा), प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्य एवं उपनिर्वाचनमा लाग्ने भनिए पनि तत्काल भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लागू हुनेछ ।
राजनीति दल वा उम्मेदरले निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टीसर्ट, टोपी, क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमका पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुसम्म उत्पादन, प्रयोग वा बिक्री वा वितरण गर्न नमिल्ने भनेको आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्न कडिकडाउ गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा लेखेको छ :
- सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने ।
- निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने ।
- सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिकाटीप्पणी गर्न वा गराउन नहुने ।
- कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी, गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने ।
- कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामाग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने ।
आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्नमा पनि रोक लगाएको छ । त्यस्ता गतिविधिले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने क्रममा आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उनीहरूलाई मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्नबाट आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध हुने भनेको छ ।
आयोगले निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचरीले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध हुने विषयवस्तु नराख्न भनेको छ ।
राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका लागि आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘अनलाइन, वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्पे, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटीएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको बारेमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने ।’
त्यस्तै, मतदाता र मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक मेसेन्जर, ट्विटर, भाइवर, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने ।’
यसरी जारी भएको आचार संहिता कार्यान्वयन भए वा नभएको बारेमा आयोगले अनुगमन टोली गठन गरेको छ । त्यस्ता टोली हरेक जिल्लामा गठन भएका छन् । ती अनुगमन समितिले सामाजिक सञ्जालका लागि जारी गरिएको आचारसंहिताको व्यवस्था उल्लंघन भएकोबारे हेर्नेछ ।
